सरकार पारदर्शी, जवाबदेह सुशासन के लिये प्रतिबद्ध : सक्सेना

नयी दिल्ली, 25 फरवरी (लाइव 7) दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा कि दिल्ली की जनता ने ‘विकसित दिल्ली’ संकल्प पत्र में विश्वास प्रकट करके नयी सरकार को सेवा का अवसर प्रदान किया है जो पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन प्रदान करने के लिये संकल्पबद्ध है तथा जहां भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं होगा।
श्री वीके सक्सेना ने दिल्ली विधानसभा में अपने अभिभाषण में आज कहा,’इस ऐतिहाासिक भवन में स्थित इस सदन का हिस्सा होना, अपने आप में ही गर्व का विषय है। यह ऐतिहासिक एवं भव्य इमारत 1912 से 1926 तक तत्कालीन भारत की संसद हुआ करती थी। जिस आसन पर आज विधानसभा अध्यक्ष बैठे हैंं, उस पर कभी महान स्वतन्त्रता सेनानी और मां भारती के सपूत श्री विट्ठलभाई पटेल आसीन हुआ करते थे। इसी ऐतिहासिक इमारत में रॉलेक्ट एक्ट पास हुआ और स्वतन्त्रता संग्  की अनेक गाथाएं लिखी गईं।’
उन्होंने कहा,’विशााल जनाादेश द्वारा दिल्ली की जनता ने मेरी सरकार और उसके संकल्प पत्र में समाहित नीतियों पर विश्वास व्यक्त किया है। मेरी सरकार को प्राप्त यह जनादेश, दिल्लीवासियों की आकांक्षाओं का सकारात्मक प्रतीक है और उनकी, अब तक अनदेखी और उपेक्षित  ओं और अपेक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है। मेरी सरकार, विनम्रतापूूर्ववक इस जनादेश को स्वीकार करते हुए, अपने आप को महात्मा गांधी के सर्वोदय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अन्त्योदय तथा बाबा साहेब के समता के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध करती है।”
उपराज्यपाल ने कहा, ‘प्रदेश की जनता ने ‘विकसित दिल्ली’ संकल्प पत्र में विश्वास प्रकट करके, नयी सरकार को जनादेश देकर, सेवा का अवसर प्रदान किया है। मेरी सरकार पारदर्शी, और जवाबदेह सुशासन प्रदान करने के लिये संकल्पबद्ध है, जहां भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं होगा।’
उन्होंने कहा,“ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका सम्मान का मूल मन्त्र, मेरी सरकार की दिशा तय करेंगे। मेरी सरकार इन्हीं सिद्धांतों पर लोगों की सेवा करने, न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व, जो कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित है, पर आधारित प्रशासनिक व्यवस्था, के प्रति समर्पित है।”
उन्होंने कहा,“ सरकार लोगों की बढ़ती उम्मीदों और आकांक्षाओं के प्रति पूरी तरह सचेत है। आगामी पांच वर्षों में, मेरी सरकार, साधारण नागरिकों से सम्बंधित पांच बुनियादी जरूरतों समेत, निम्न 10 प्रमुख क्षेत्रों पर व्यापक जोर देगी जिनमें भ्रष्टाचार मुुक्त कुुशल प्रशासन, सशक्त नारी, गरीब कल्याण, स्वास्थ्य सुुविधाओंं में सुुधार, उत्कृृष्ट शिक्षा व्यवस्था, विश्वस्तरीय सड़क परिवहन, स्वच्छ एवंं प्रदूूषण मुुक्त दिल्ली, यमुुनाा नदी का पुुनरुद्धार, स्वच्छ जल, अनधिकृृत कॉलोनियोंं का नियमितीकरण एवंं किफायती आवास शामिल है।”
श्री सक्सेना ने कहा,“ मेरी सरकार ‘विकसित दिल्ली’ संकल्प-पत्र को नीतिगत दस्तावेज के रूप में अंगीकार करेगी और आमजन से किये गये वादों को पूरा करने के साथ ही उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की दिशा में आगे बढे़गी। यह नीतिगत दस्तावेज वर्तमान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। इस सम्बन्ध में सभी विभागाध्यक्षों को 100 दिवसीय कार्य योजना बनाकर विकास की रूपरेखा बनाने के निर्देश दिये गये हैं।”
उन्होंने कहा,“ आने वाले कुछ महीनों में मेरी सरकार की पहली प्राथमिकता, सड़कों, नालियों, सीवर लाइनों, स्वास्थ्य सुविधाओं तथा पीने के पानी की समस्याओं को दुरुस्त करने की होगी। साथ ही, मेरी सरकार, अब तक की लचर और भ्रष्ट शासकीय व्यवस्था जिसको विज्ञापनों के मायाजाल ने छुपा रखा था, उसे तत्काल प्रभाव से भ्रष्टाचार मुक्त करके सुदृढ़ और सुचारू बनायेगी।”
उपराज्यपाल ने कहा,“ मेरी सरकार का दृढ प्रयास होगा कि दिल्ली मेें राजस्व प्राप्ति को बढ़ावा दिया जाये ताकि जन-कल्याणकारी तथा दीर्घकालिक ढांचागत योजनाओं के लिए पर्याप्त धन राशि उपलब्ध हो। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेरी सरकार दिल्ली के सतत औद्योगिक विकास तथा आर्थिक गतिविधियों एवं रोजगार को बढ़ावा देने वाली अनेक योजनाओं को लागू करेगी।”
उन्होंने कहा,“ पहले दिन से ही मेरी सरकार यमुना की सफ़ाई तथा वायु प्रदूषण की समस्या से निबटने केलिए अल्प, मध्यम तथा दीर्घकालिक परियोजना के तहत काम करेगी। मेरी सरकार का उद्देश्य, दिल्ली को देश का सबसे स्वच्छ मेट्रो शहर बनाना है और ‘स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग’ में शीर्ष स्थान हासिल करना है। इसे हासिल करने के लिए, हमें कई कार्य
करने होंगे। मेरी सरकार गाजीपुर, ओखला और भलस्वा में कचरे के पहाड़ों को खत्म करने के लिए ठोस कचरा उपचार क्षमता बढ़़ाने के समुचित प्रयास करेगी।”
उन्होंने कहा,“ मेरी सरकार ने कैबिनेट की पहली बैठक में ही दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू करने का फ़ैसला ले लिया है। इसके तहत पांच लाख तक का मुफ्त इलाज केंद्र सरकार द्वारा तथा पांच लाख तक का अतिरिक्त मुफ़्त इलाज मेरी सरकार द्वारा कराया जायेगा। इस प्रकार यह सुनिश्चित होगा कि प्रत्येक लाभार्थी को 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज़ प्राप्त हो सके। हर गरीब महिला को प्रति माह 2500 रूपए दिए जायेंगे। हर गर्भभवती महिला को 21,000 रूपए की आर्थिक मदद और पोषण किट दिए जायेंगे। हर गरीब परिवार की महिला को मात्र 500 रूपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जायेगा तथा होली एवं दीपावली के अवसर पर एक एक सिलेंडर मुफ्त दिया जायेगा।”
उपराज्यपाल ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकोंं की पेंंशन 2000 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए प्रति माह तथा 70 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, बेसहारा एवं परित्यक्त महिलाओं की पेंशन 2500 रुपए से बढ़ा कर 3000 रुपए की जायेगी। झुग्गी बस्तियों में अटल कैंटिन स्थापित करके मात्र पांच रुपए में पौष्टिक भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।”
उन्होंने कहा,“ मेरी सरकार जहाँ एक तरफ मौजूदा कल्याणकारी योजनाएं जारी रखेगी, वहीं इन योजनाओं को अधिक प्रभावी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाएगी।”
आजाद, 
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