भारत का मानवाधिकार रिकार्ड बेजोड़, कई देशों से काफी आगे: धनखड़

नयी दिल्ली 18 अक्टूबर (लाइव 7) उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि भारत का मानवाधिकार रिकॉर्ड बेजोड़ है और विशेष रूप से अल्पसंख्यकों, हाशिए पर रहने वालों तथा समाज के कमजोर वर्गों के मानवाधिकारों के संरक्षण में वह अन्य देशों से काफी आगे है।
श्री धनखड़ ने शुक्रवार को यहां राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 31वें स्थापना दिवस पर वृद्ध व्यक्तियों के अधिकारों पर एक समारोह और राष्ट्रीय सम्मेलन को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए यह बात कही। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी।
उन्होंने कहा कि अलग-अलग घटनाएं भारत और उसके मानवाधिकार रिकॉर्ड को परिभाषित नहीं कर सकतीं। उन्होंने दूसरों पर सत्ता जमाने के लिए विदेश नीति के एक उपकरण के रूप में मानवाधिकारों में हेरफेर करने की कुछ संस्थाओं की प्रवृत्ति की आलोचना की। उपराष्ट्रपति ने दुनिया के अन्य हिस्सों में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर वैश्विक चुप्पी पर चिंता व्यक्त करते हुए मानवाधिकारों के सभ्यतागत संरक्षक के रूप में भारत की असाधारण भूमिका पर प्रकाश डाला।
श्री धनखड़ ने कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक को मानवाधिकारों का चैंपियन बनना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी उनके साथ आर्थिक रूप से गड़बड़ी न करे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रहित को राजनीतिक चश्मे से नहीं बल्कि पक्षपात से देखा जाना चाहिए। उन्होंने भारत के मानवाधिकार रिकॉर्ड को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गलत तरीके से बदनाम करने के लिए काम करने वाली खतरनाक ताकतों के खिलाफ भी आगाह किया। उन्होंने कहा कि भारतीय ग्रंथ मानव जीवन शैली के चार्टर हैं- मानव जीवन पर ज्ञान का भंडार हैं।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने कोविड महामारी के समय से ही रंग, जाति और वर्ग की परवाह किए बिना 85 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन खिलाना जारी रखा है जो लोग भारत की भूख की स्थिति के बारे में बात करते हैं उन्हें आत्मचिंतन करने की जरूरत है।
देश में कानून के समक्ष सभी समान हैं। दुनिया को यह जानने की जरूरत है कि कैसे लाभार्थी के खाते में लाभ के सीधे हस्तांतरण ने देश में भ्रष्टाचार को बेअसर कर दिया है।
श्री धनखड़ ने भारत में भेदभाव रहित विकास के परिवर्तनकारी दशक पर प्रकाश डाला जिससे वर्ग, जाति, जनसांख्यिकी के बावजूद समाज के हर वर्ग के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ। उन्होंने कहा कि पिछले दशक में भारत की आर्थिक वृद्धि अजेय रही है और यह पि िडीय नहीं है और सभी को लाभ मिल रहा है। किफायती आवास, गैस कनेक्शन, नल का पानी, इंटरनेट कनेक्टिविटी, सड़क कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं गैर-भेदभावपूर्ण प्रगति है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोई भी विकासात्मक परियोजना कभी भी उन परिस्थितियों के अलावा अन्य परिस्थितियों से निर्धारित नहीं हुई है जो मानवाधिकारों के अंतिम उद्देश्य को पूरा करती हैं।
इससे पहले आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष विजया भारती सयानी ने कहा कि आयोग मानवाधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाकर और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों सहित हाशिए पर मौजूद लोगों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देकर सभी के लिए सम्मान, स्वतंत्रता और कल्याण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे उन्हें अपने अधिकारों का दावा करने और राष्ट्रीय प्रगति में योगदान देने में मदद मिलेगी। यह पर्यावरणीय अधिकारों की आवश्यकता, स्थायी प्रथाओं और प्रदूषण के लिए जवाबदेही पर जोर देता है। इसके स्थापना दिवस और उपलब्धियों का जश्न मनाना, हमें कमजोर समूहों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध रहने, उनकी अनूठी स्थितियों के लिए करुणा के साथ उनके मानवाधिकारों को प्राथमिकता देने की याद दिलाता है।
उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र के रूप में भारत की प्रगति मानव अधिकारों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता से निकटता से जुड़ी हुई है, जो हमारी सभ्यता में गहराई से अंतर्निहित है और हमारे संविधान में निहित है। व्यक्तिगत गरिमा का सम्मान भारतीय लोकाचार का केंद्र है, जो वेदों और गीता जैसे प्राचीन ग्रंथों में निहित है। मानवता के छठे हिस्से के घर के रूप में, भारत व्यक्तिगत गरिमा और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में दुनिया के लिए एक आदर्श बन रहा है। हमारी समृद्ध सांस्कृतिक टेपेस्ट्री विविधता में हमारी ताकत को प्रदर्शित करती है।
उन्होंने कहा कि आयोग ने पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न की गंभीर रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया दी। आयोग द्वारा मौके पर की गई जांच से पता चला कि भय और धमकी का माहौल पीड़ितों को न्याय मांगने से रोकता है।
आयोग के महासचिव भरत लाल ने स्वागत भाषण में कहा कि आयोग सभी के लिए सम्मान और गरिमा की संस्कृति को बढ़ावा देता है। आयोग के व्यापक जनादेश की झलक देते हुए उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में 68 हजार से अधिक शिकायतें दर्ज की गईं और लगभग 70 हजार का निपटारा किया गया और पीड़ितों और उनके परिजनों को 17 करोड़ से अधिक का मुआवजा दिया गया।
राज्य मानवाधिकार आयोगों के सदस्य, न्यायपालिका के सदस्य, राजनयिक, वरिष्ठ अधिकारी, नागरिक समाज के प्रतिनिधि, मानवाधिकार रक्षकों सहित अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गणमान्य व्यक्तियों ने समारोह में भाग लिया।
 
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