RANCHI
LIVE 7 TV- राज्य सरकार सभी लोगों को सम्मान, अधिकार और सम्मान पेंशन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। नगर विकास, खेलकूद, युवा कार्य एवं पर्यटन मंत्री सुदिव्य सोनू ने शनिवार सुबह स्मार्ट सिटी स्थित अपने आवास पर झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के दौरान यह बात कही।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आंदोलनकारियों के प्रति सकारात्मक और संवेदनशील दृष्टिकोण रखते हैं। आंदोलनकारियों के कल्याण के लिए सरकार की ओर से लगभग 100 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था करने का प्रस्ताव रखा गया है।
मंत्री ने यह भी स्वीकार किया कि फिलहाल आंदोलनकारियों के आश्रितों को सीधे नियुक्ति देने में कुछ व्यावहारिक दिक्कतें हैं। हालांकि उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनके लिए क्षैतिज आरक्षण को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने की दिशा में पहल की जाएगी, जिससे आंदोलनकारियों के पुत्र-पुत्री, पोता-पोती और अन्य आश्रितों को लाभ मिल सकेगा।
बैठक में झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के संस्थापक प्रधान सचिव पुष्कर महत्व, केंद्रीय कोषाध्यक्ष सरोजिनी कच्छप, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल की अध्यक्ष रोजलीन तिर्की, प्रभारी अनथन लकड़ा तथा शिमोने तिग्गा भी उपस्थित थे। प्रतिनिधियों ने 10 मार्च से चल रहे अनिश्चितकालीन धरना को समाप्त करने के निर्णय के लिए सरकार के प्रति आभार जताया और राज्य सरकार पर भरोसा व्यक्त किया।
इस दौरान आंदोलनकारियों से जुड़े कई मुद्दों पर भी चर्चा हुई। इनमें सभी झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मान पेंशन के रूप में 50-50 हजार रुपये देने, आंदोलनकारियों के आश्रितों को रोजगार और नियुक्ति से जुड़े अवसर उपलब्ध कराने, उनकी स्मृति में झारखंड आंदोलनकारी कॉरिडोर बनाने तथा प्रमुख चौक-चौराहों पर शिलालेख स्थापित करने जैसे प्रस्ताव शामिल रहे।
मंत्री ने यह भी कहा कि शिबू सोरेन को झारखंड आंदोलनकारी के रूप में गजट नोटिफिकेशन जारी कर सर्वोच्च सम्मान देने का विषय सरकार की नीतिगत प्रक्रिया से जुड़ा मामला है, जिस पर उचित स्तर पर विचार किया जाएगा।
