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भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष एवं सांसद आदित्य साहू ने राज्यसभा में (G RAM G) गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यह योजना गरीबों और मजदूरों को वास्तविक अर्थों में रोजगार और आजीविका देने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
राज्यसभा में अपने संबोधन के दौरान आदित्य साहू ने कहा कि गरीबी का दर्द वही समझ सकता है, जो उसे करीब से महसूस करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को उन्होंने गरीबों और किसानों का सच्चा प्रतिनिधि बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री एक गरीब परिवार से और कृषि मंत्री किसान परिवार से आते हैं, इसलिए दोनों ने गरीबी और ग्रामीण जीवन की वास्तविक परिस्थितियों को नजदीक से देखा और समझा है।
नई योजना में मजदूरों को मिलेंगे 125 दिन काम
योजनाओं में पूरी पारदर्शिता की गारंटी
तुष्टीकरण के कारण कांग्रेस को राम नाम से चिढ़
योजनाओं का साल में दो बार होगा ऑडिट
दलाल बिचौलियों पर लगेगी लगाम
साहू ने कहा कि मनरेगा की शुरुआत वर्ष 2007 में कांग्रेस शासन के दौरान हुई थी, लेकिन इतने वर्षों बाद भी इसके मूल उद्देश्य पूरे नहीं हो सके। यह योजना कई राज्यों में भ्रष्टाचार और लूट का माध्यम बन गई। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड में मनरेगा के तहत व्यापक भ्रष्टाचार हुआ, जहां मजदूरों को काम देने के बजाय जेसीबी और डंपर से कार्य कराए गए। उन्होंने कहा कि इसकी जांच किसी भी उच्च स्तरीय समिति से कराई जा सकती है।
उन्होंने कहा कि इसी लूट और भ्रष्टाचार को समाप्त करने तथा गरीबों और मजदूरों को वास्तविक रोजगार देने के उद्देश्य से जी राम जी योजना लाई गई है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 किया गया है। उन्होंने दावा किया कि योजना की जानकारी मिलते ही गांवों और गरीब तबके में उत्साह का माहौल है और इससे गांव, गरीब और किसान को सीधा लाभ मिलेगा।
कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सांसद साहू ने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति में डूबी हुई है और उसे राम एवं हिंदुत्व से चिढ़ है। उन्होंने राम मंदिर निर्माण का विरोध करने और उद्घाटन समारोह के निमंत्रण को ठुकराने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि राम भारत की आत्मा और पहचान हैं और भाजपा सरकार ने रामलला को भव्य मंदिर में प्रतिष्ठित किया है।
आदित्य साहू ने कहा कि झारखंड में मनरेगा की स्थिति बेहद खराब है, जहां फर्जी निकासी आम बात है और 50 प्रतिशत से अधिक राशि बिचौलियों की भेंट चढ़ जाती है। नई योजना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए ठोस प्रावधान किए गए हैं। योजनाओं को जीपीएस और मोबाइल तकनीक से जोड़ा जाएगा, पंचायत स्तर पर साल में दो बार जांच होगी और एआई तकनीक के माध्यम से गड़बड़ियों की पहचान की जाएगी।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस यह स्पष्ट करे कि 125 दिन का रोजगार, डिजिटल पारदर्शिता और साप्ताहिक भुगतान की व्यवस्था क्या सिर्फ नाम बदलना है। उन्होंने कहा कि गांव की गरीब जनता सब समझती है। अंत में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति इस योजना के लिए आभार व्यक्त किया।
