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ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आज कहा कि चुनाव में किसानों से किए गए वादों को पूरा करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि फेज़-वाइज न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाने की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू कर दी गई है, जिससे किसानों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।
मंत्री ने बताया कि इस बार एक महत्वपूर्ण सुधार किया गया है—किसानों को उनकी फसल का एकमुश्त भुगतान 2 से 7 दिनों के भीतर मिलेगा। इसका उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करना और बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करना है।
विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री ने कहा:
“विपक्ष कुछ भी कहे, लेकिन सवाल यह है कि केंद्र सरकार सभी राज्यों के लिए धान का एक समान रेट—3200, 3500 या 4000—क्यों नहीं घोषित करती? यदि केंद्र न्यूनतम समर्थन मूल्य को समान रूप से तय कर दे, तो राज्य अपनी वित्तीय क्षमता के अनुसार बोनस देकर किसानों को और बेहतर दर दे सकेंगे।”
PESA लागू करने की दिशा में प्रगति
सिंह ने यह भी बताया कि राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में PESA कानून लागू करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा,
“शेड्यूल्ड एरिया के लोग लंबे समय से PESA की प्रतीक्षा में हैं। सभी आवश्यक सलाह-मशविरा, प्रक्रियाएँ और नॉर्म्स पूरा करते हुए फाइल कैबिनेट को भेजी जा चुकी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्द राज्य में PESA लागू होगा।”
कानून-व्यवस्था पर विपक्ष के आरोपों का जवाब
विपक्ष द्वारा कानून-व्यवस्था पर लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए मंत्री ने कहा:
“सिर्फ आरोप लगाने से सच्चाई नहीं बदल जाती। आंकड़ों को नज़रअंदाज करना उचित नहीं है। आज सदन में विस्तृत चर्चा होगी और पक्ष बहस के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारी सरकार का काम, विपक्ष के शासनकाल में हुए कामों की तुलना में कहीं बेहतर है।”
