RANCHI
झारखंड में राज्यपाल सचिवालय के कार्यों को अधिक सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से इसके पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस संबंध में राज्य सरकार ने नई प्रशासनिक संरचना को लेकर अनुशंसा की है।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित प्रशासी पदवर्ग समिति की बैठक में राज्यपाल सचिवालय में कुल 122 नए पद सृजित करने की सिफारिश की गई। समिति में विकास आयुक्त, कार्मिक सचिव, वित्त सचिव और योजना एवं विकास सचिव सदस्य के रूप में शामिल हैं। बैठक में सचिवालय के कामकाज को अधिक प्रभावी बनाने और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई नए पदों के सृजन पर सहमति बनी।
बदलते समय की जरूरतों को देखते हुए सचिवालय में डिजिटल और संचार से जुड़े पद भी प्रस्तावित किए गए हैं। इनमें सोशल मीडिया कंसल्टेंट, फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर जैसे पद शामिल हैं, ताकि सूचना और जनसंपर्क व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके।
प्रस्ताव के अनुसार सचिवालय में विभिन्न प्रशासनिक, तकनीकी और सहायक पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें अपर सचिव और अवर सचिव के एक-एक पद, प्रशाखा पदाधिकारी के चार पद, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का एक पद, विशेष कार्य पदाधिकारी के कई पद, प्रोटोकॉल अधिकारी, कंप्यूटर ऑपरेटर, सचिवालय सहायक, आदेशपाल, आशुलिपिक, लाइब्रेरियन, जनसंपर्क पदाधिकारी और सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी शामिल हैं।
इसके अलावा चिकित्सा और तकनीकी सेवाओं को मजबूत करने के लिए चिकित्सा पदाधिकारी, दंत चिकित्सक, एएनएम, फार्मासिस्ट, तकनीकी कोषांग के निदेशक, प्रोग्रामर और आईटी असिस्टेंट जैसे पदों का भी प्रस्ताव रखा गया है।
साथ ही राजभवन और उससे जुड़े अतिथिशाला तथा रखरखाव से संबंधित व्यवस्थाओं के लिए भवन अधीक्षक, मैनेजर, कुक, माली, चोबदार, हाउस बेयरर, झाड़ूकश और धोबी जैसे कई सहायक पदों के सृजन की भी अनुशंसा की गई है।
इस प्रस्ताव के लागू होने के बाद राज्यपाल सचिवालय की प्रशासनिक क्षमता बढ़ने के साथ-साथ कार्यों के संचालन में तेजी और पारदर्शिता आने की उम्मीद जताई जा रही है।
