नयी दिल्ली, 28 जनवरी (लाइव 7) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के हाल ही में नोटिफाइड नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए लिस्ट करने पर सहमति जताई। ये नियम उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति-आधारित भेदभाव को रोकने के मकसद से बनाए गए हैं, लेकिन याचिकाकर्ता ने शिकायत निवारण तंत्र से सामान्य वर्ग के छात्रों को बाहर रखने पर चिंता जताई थी।जब यह याचिका मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के सामने आई तो उन्होंने कहा, “हमें पता है कि क्या हो रहा है। सुनिश्चित करें कि कमियों को दूर किया जाए।”

