ट्रोइका के संयुक्त प्रस्ताव का जी-20 सदस्य देशों ने समर्थन किया

रियो डि जनेरियो 20 नवंबर (लाइव 7) शासन प्रणाली में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और डेटा के उपयोग को लेकर जी-20 ट्रोइका (भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका) के संयुक्त प्रस्ताव का जी-20 के कई सदस्य देशों, अतिथि देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने समर्थन किया है।
इस प्रस्ताव में कहा गया है कि तीन प्रतिशत से कुछ अधिक की वैश्विक वृद्धि सदी की शुरुआत के बाद से सबसे कम है जब महामारी तक औसतन लगभग चार प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। साथ ही प्रौद्योगिकी तीव्र गति से आगे बढ़ रही है और यदि इसे समान रूप से उपयोग में लाया जाए तो यह हमें विकास को बढ़ाने, असमानता को कम करने और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने में अंतर को पाटने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने का ऐतिहासिक अवसर हासिल होगा।
दस्तावेज में कहा गया है कि एसडीजी की दिशा में प्रगति में तेजी लाने के लिए समावेशी डिजिटल परिवर्तन की आवश्यकता है। कई जी-20 देशों के अनुभवों से पता चला है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) द्वारा संवर्धित अच्छी तरह से डिजाइन किए गए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे (डीपीआई) विकास के लिए डेटा के उपयोग, नई नौकरियां पैदा करने और बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा परिणाम देने में सक्षम हो सकते हैं। जी-20 देशों द्वारा इन्हें अधिक व्यापक रूप से अपनाने से नागरिकों के जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन आने की संभावना है जिससे जीवंत लोकतांत्रिक सिद्धांतों में उनका विश्वास नवीनीकृत होगा।
ट्रोइका ने कहा कि इस संदर्भ में हम भविष्य के संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट को अपनाने को याद करते हैं। हम 2024 में काहिरा, मिस्र में आयोजित ग्लोबल डीपीआई शिखर सम्मेलन का भी स्वागत करते हैं। रोजगार सृजन के साथ विकास का लाभ केवल तभी उठाया जा सकता है जब तकनीकी प्रणालियाँ प्रत्येक नागरिक पर ध्यान केंद्रित करें, जिससे छोटे और बड़े व्यवसायों को परिवारों और पड़ोस की आजीविका में सुधार करने के लिए उनसे जुड़ने में सक्षम बनाया जा सके। ऐसा तब होता है जब ऐसी प्रणालियाँ समावेशी, विकासोन्मुख, सुरक्षित और व्यक्तियों की गोपनीयता का सम्मान करने के लिए डिज़ाइन की गई हों। बाज़ार में, सामान्य डिज़ाइन सिद्धांतों का पालन करने वाली प्रणालियाँ – जैसे ओपन, मॉड्यूलर, इंटरऑपरेबल और स्केलेबल – निजी क्षेत्र को ई-कॉमर्स, स्वास्थ्य, शिक्षा और वित्त जैसे विविध क्षेत्रों को तकनीकी प्रणाली और एक-दूसरे से जुड़ने में सक्षम बनाती हैं। समय के साथ, जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ती है और जब राष्ट्रीय ज़रूरतें बदलती हैं तो प्रणालियाँ सहजता से अनुकूल हो जाती हैं।
दस्तावेज के अनुसार समय के साथ प्रौद्योगिकी के निर्बाध परिवर्तन के लिए बाजार सहभागियों के लिए एक समान अवसर बनाने और विकास के लिए डीपीआई, एआई और डेटा की तैनाती और प्रसार के लिए एक प्रौद्योगिकी तटस्थ दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। यह दृष्टिकोण अधिक प्रतिस्पर्धा और नवाचार का समर्थन करने और व्यापक आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और डिजिटल अर्थव्यवस्था में विषमता को कम करने के लिए अनुकूल है।
इस परिनियोजन की कुंजी डेटा संरक्षण और प्रबंधन, गोपनीयता और सुरक्षा को संबोधित करने के लिए डेटा प्रशासन के लिए निष्पक्ष और न्यायसंगत सिद्धांतों की स्थापना है जबकि बाजार प्रतिभागियों को बौद्धिक संपदा अधिकारों और उनकी गोपनीय जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। विश्वास अधिकांश समृद्ध लोकतंत्रों की आधारशिला है और तकनीकी प्रणालियों के लिए भी यह अलग नहीं है। इन प्रणालियों में सार्वजनिक विश्वास कायम करने के लिए संचालन में पारदर्शिता, नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए उचित सुरक्षा उपाय और उनके शासन में निष्पक्षता की आवश्यकता होती है। इस कारण से फाउंडेशन और फ्रंटियर एआई मॉडल जिन्हें भाषा और संस्कृति की विविधता से परिचित होने के लिए विविध और उचित प्रतिनिधि डेटा सेट पर प्रशिक्षित किया गया है आवश्यक हैं ताकि वे दुनिया भर में विविध समाजों को लाभ पहुंचा सकें।
उल्लेखनीय है कि यह भारत के डीपीआई माॅडल की वैश्विक स्वीकृति है।
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