जलवायु परिवर्तन के वित्तीय प्रभावों को कम करने के लिए समन्वित प्रयास की जरूरत:   मल्होत्रा

मुंबई, 13 मार्च (लाइव 7) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर   मल्होत्रा ने आज जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न वित्तीय जोखिमों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह न केवल वास्तविक अर्थव्यवस्था बल्कि वित्तीय प्रणाली और हमारे दैनिक जीवन को भी प्रभावित कर रहा है इसलिए इसके जोखिम को कम करने के लिए समन्वित प्रयास की जरूरत है।
श्री मल्होत्रा ने गुरुवार को आरबीआई की ओर से आयोजित ‘जलवायु परिवर्तन जोखिम और वित्त पर नीति संगोष्ठी’ में अपने संबोधन के दौरान जलवायु परिवर्तन से जुड़ी दो प्रमुख चुनौतियों को हरित वित्तपोषण की सुविधा और जोखिम प्रबंधन को रेखांकित करते हुए कहा कि वित्तीय प्रणाली को जलवायु संबंधी खतरों से बचाने और हरित परिवर्तन को समर्थन देने के लिए भारत को एक मजबूत रणनीति अपनाने की जरूरत है।
गवर्नर ने जलवायु वित्त को लेकर आरबीआई की विभिन्न पहलों का जिक्र करते हुए कहा कि आरबी-सीआरआईएस का निर्माण किया जा रहा है, जिससे जलवायु जोखिमों के मूल्यांकन के लिए आवश्यक डेटा की उपलब्धता बढ़ेगी। इसके अलावा, हरित वित्त को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण दिशानिर्देशों में बदलाव किए गए हैं ताकि अक्षय ऊर्जा और सतत परियोजनाओं को अधिक ऋण उपलब्ध हो सके।
श्री मल्होत्रा ने कहा कि जलवायु वित्तीय जोखिमों को बेहतर ढंग से समझने के लिए तनाव परीक्षण और परिदृश्य विश्लेषण का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि आरबीआई ने ग्रीन डिपॉज़िट फ्रेमवर्क शुरू किया है, जिससे बैंकों को हरित परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
गवर्नर ने इस बात पर जोर दिया कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए न केवल वित्तीय संस्थानों बल्कि सरकार और अन्य नियामक एजेंसियों को भी मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि भारत की वित्तीय प्रणाली को जलवायु परिवर्तन के झटकों से बचाने और स्थायी विकास सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों को सहयोग बढ़ाने की जरूरत है।
श्री मल्होत्रा ने भाषण के अंत में महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के शब्दों को उद्धृत करते हुए कहा, “दुनिया उन लोगों द्वारा नष्ट नहीं होगी जो बुराई करते हैं बल्कि उन लोगों द्वारा नष्ट होगी जो बिना कुछ किए उन्हें देखते रहते हैं।” उन्होंने सभी को होली पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी।
 
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