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सहरसा जिले को कृषि इनपुट अनुदान योजना में शामिल करने की मांग को लेकर महागठबंधन का प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को जिला पदाधिकारी से मिला और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि मोंथा चक्रवाती तूफान, बाढ़ और ओलावृष्टि ने जिले की खरीफ फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन सरकार की घोषित योजना में सहरसा का नाम न होना किसानों के साथ अन्याय है।
नेताओं ने आरोप लगाया कि पड़ोसी जिलों—मधेपुरा, सुपौल, दरभंगा और मधुबनी—को तो योजना का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन समान रूप से प्रभावित सहरसा को सूची से बाहर रखकर किसानों के जख्मों पर नमक छिड़का गया है। महागठबंधन ने मांग की है कि सहरसा को भी तत्काल योजना में शामिल करते हुए किसानों को फसल क्षति का मुआवजा उपलब्ध कराया जाए।
राजद जिलाध्यक्ष सह महागठबंधन जिला संयोजक मो. ताहिर के नेतृत्व में पहुंचे दल में सीपीएम जिला सचिव रंधीर यादव, सीपीआई जिला सचिव परमानंद ठाकुर, कांग्रेस के वरीय उपाध्यक्ष कुमार हीरा प्रभाकर, भाकपा माले नेता कुंदन यादव, आईआईपी के प्रवक्ता डॉ. धनोज कुमार और कांग्रेस आईटी सेल के आशीष कुमार शामिल रहे।
