रांची नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में होल्डिंग टैक्स की वसूली को लेकर कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर निगम के अनुसार वर्ष का समापन होने में अब लगभग साढ़े चार महीने ही बचे हैं, लेकिन अभी तक वसूली अपने निर्धारित लक्ष्य से काफी पीछे है। इस वर्ष 98 करोड़ रुपये वसूलने का लक्ष्य रखा गया था, जबकि अब तक मात्र 62 करोड़ रुपये ही जमा हो पाए हैं। निगम ने बड़े बकायेदारों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए 10 लाख रुपये से अधिक बकाया रखने वाले 500 करदाताओं की सूची तैयार कर उन्हें नोटिस जारी कर दिया है। इसके साथ ही 10 लाख रुपये से कम बकाया वाले करदाताओं को भी अंतिम चेतावनी भेजी जा रही है। निगम के ईस्टर्न सर्कल (बहूबाजार) और वेस्टर्न सर्कल (अपर बाजार) में कुल 989 दुकानदारों पर भारी बकाया है, जिनके लिए बाजार शाखा ने नोटिस जारी कर जल्द भुगतान करने का निर्देश दिया है।
अपर प्रशासक ने सभी सर्किलों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बड़े बकायेदारों को अंतिम नोटिस भेजा जाए और समय सीमा में भुगतान न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए। इसके अलावा, बिना ट्रेड लाइसेंस संचालित प्रतिष्ठानों पर विशेष जांच अभियान चलाने और नए होल्डिंग तथा री-असेसमेंट की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए भी कहा गया है, ताकि वसूली बढ़ाई जा सके।
पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में इस वर्ष वसूली की गति धीमी रही है। पिछले वर्ष कुल 1,67,372 करदाताओं से ₹80.64 करोड़ की वसूली की गई थी। उल्लेखनीय है कि केवल 31 मार्च 2025 को ही 91.45 लाख रुपये जमा हुए थे, जिससे वसूली में बड़ा उछाल आया था। वर्ष 2024-25 में नगर निगम ने विभिन्न स्रोतों से कुल वसूली की राशि जुटाई। ऑनलाइन भुगतान के जरिए ₹17.05 करोड़, निगम और डोरंडा अंचल में ₹5.38 करोड़, 53 वार्डों में टैक्स कलेक्टरों द्वारा ₹41.81 करोड़ वसूली गई। इसके अलावा जल कर से ₹12.02 करोड़ और ट्रेड लाइसेंस से ₹2.16 करोड़ की वसूली हुई थी।
नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि वसूली में यह धीमी गति नगर निगम के बजट और शहर के विकास कार्यों को प्रभावित कर सकती है। होल्डिंग टैक्स वसूली के माध्यम से नगर निगम शहर में सड़क, सफाई, जल आपूर्ति और अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए आवश्यक धन जुटाता है। अपर प्रशासक के निर्देशों के अनुसार, आगामी महीनों में नगर निगम सभी बकायेदारों को भुगतान सुनिश्चित कराने के लिए लगातार अभियान चलाएगा। इस अभियान के तहत करदाताओं को जागरूक किया जाएगा कि समय पर होल्डिंग टैक्स का भुगतान करना उनके लिए अनिवार्य है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि नगर निगम वसूली में सफलता प्राप्त करता है, तो न केवल शहर के विकास कार्य सुचारू रूप से चलेंगे, बल्कि बकायेदारों में भी जागरूकता बढ़ेगी। वहीं बकायेदारों को भी समय रहते भुगतान करने का अवसर मिलेगा और उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। रांची नगर निगम का यह कदम शहर के विकास और नागरिक सुविधाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
