बिहार में कई मंत्री सहित 42 विधायकों को पटना उच्च न्यायालय ने जारी किया नोटिस
पटना। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े एक मामले में पटना उच्च न्यायालय ने 42 विधायकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। यह कार्रवाई चुनावी नामांकन के दौरान दाखिल शपथपत्रों में कथित रूप से गलत या अधूरी जानकारी दिए जाने के आरोपों से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई के बाद की गई है। नोटिस पाने वालों में कुछ मंत्री भी शामिल बताए जा रहे हैं।
जानकारी के अनुसार, चुनाव में पराजित कुछ उम्मीदवारों और मतदाताओं ने अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि नामांकन पत्र के साथ दाखिल शपथपत्रों में आवश्यक विवरण पूर्ण रूप से नहीं दिया गया या कुछ तथ्यों को छिपाया गया। याचिकाओं में इसे चुनावी पारदर्शिता और वैधानिक प्रावधानों से जुड़ा गंभीर विषय बताया गया है।
अदालत ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद संबंधित विधायकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यदि शपथपत्र में तथ्य छिपाए गए हैं तो यह निर्वाचन प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर प्रश्न खड़ा करता है।
पिछले विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला था। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल (यूनाइटेड) को सर्वाधिक सीटें मिली थीं। वहीं राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अपेक्षाकृत कम सीटें हासिल हुई थीं। इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उम्मीदवार भी विजयी रहे थे।
मामले में आगे की सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट होगा कि आरोपों में कितनी तथ्यात्मकता है और न्यायालय इस पर क्या निर्णय देता है। फिलहाल संबंधित विधायकों से जवाब मांगा गया है।
