RANCHI
झारखंड को केंद्र सरकार से 687 करोड़ रुपये की अनुदान राशि जारी की गई है। यह राशि पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत दी गई है और सीधे पंचायती राज संस्थाओं को उपलब्ध कराई जाएगी।
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के व्यय विभाग द्वारा जारी इस अनुदान में 275.12 करोड़ रुपये “बेसिक (अनटाइड) ग्रांट” के रूप में वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी किस्त शामिल है। यह राशि ग्राम पंचायतों, प्रखंड पंचायतों और जिला परिषदों को उनकी स्थानीय जरूरतों के अनुसार विकास कार्यों में खर्च करने के लिए दी गई है।
अनटाइड ग्रांट का उपयोग संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषयों से संबंधित कार्यों पर किया जा सकेगा। हालांकि, इस राशि का इस्तेमाल वेतन या अन्य प्रशासनिक खर्चों के लिए नहीं किया जा सकेगा।
इसके अलावा, लगभग 412.68 करोड़ रुपये “टाइड बेसिक ग्रांट” के रूप में स्वीकृत किए गए हैं। यह राशि राज्य की 4,342 ग्राम पंचायतों, 253 प्रखंड पंचायतों और 24 जिला परिषदों के लिए निर्धारित की गई है।
टाइड ग्रांट का उपयोग स्वच्छता बनाए रखने, ओडीएफ (खुले में शौच मुक्त) स्थिति को कायम रखने, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण जैसी बुनियादी सेवाओं के सुदृढ़ीकरण पर किया जाएगा।
इस अनुदान से ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने और स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
