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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कुल 33 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई, जिनका उद्देश्य राज्य में प्रशासनिक सुधार, विकास परियोजनाओं की गति और आम जनता की सेवाओं में सुधार करना बताया गया है।
सूत्रों के अनुसार, स्वीकृत प्रस्तावों में शिक्षा, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य, वन्यजीव संरक्षण और प्रशासनिक मामलों से जुड़े कई अहम निर्णय शामिल हैं। सरकार का दावा है कि ये फैसले राज्य के विकास एजेंडा को और मजबूत करेंगे और अगले वित्तीय वर्ष की तैयारियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रमुख निर्णय
- बालूमाथ में नए डिग्री कॉलेज निर्माण के लिए 38 करोड़ रुपये की मंजूरी।
- रिम्स के सरकारी सह प्राध्यापकों को पदोन्नति देने का निर्णय।
- गोड्डा सदर अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी को निलंबित करने का आदेश।
सड़क और आधारभूत संरचना परियोजनाएं
- गोड्डा में सड़क निर्माण के लिए 127 करोड़ रुपये की स्वीकृति।
- साहेबगंज में सड़क निर्माण के लिए 61 करोड़ रुपये मंजूर।
- डाल्टेनगंज–चैनपुर मार्ग पर कोयल नदी पर पुल निर्माण का निर्णय।
- गुमला के बानो मार्ग के लिए 140 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
- वर्ष 2026 का सरकारी छुट्टियों का कैलेंडर पारित।
- राज्य बांध सुरक्षा समिति को बांध सुरक्षा अधिनियम के तहत स्वीकृति।
- गिद्ध प्रजनन परियोजना के लिए एमओयू पर मोहर।
- एजी (लेखापरीक्षक) की रिपोर्ट को कैबिनेट ने मंजूरी दी।
झारखंड सरकार का कहना है कि इन निर्णयों से शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार आएगा, सड़क और अन्य आधारभूत संरचना मजबूत होगी और वन्यजीव संरक्षण की नई पहल को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, प्रशासनिक सुधार से शासन और जनसेवा में भी तेजी आएगी।
