दिल्ली/रांची।
झारखंड में अनुसूचित जाति (SC) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के छात्रों की लंबित छात्रवृत्ति को लेकर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी क्रम में AISA के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को दिल्ली स्थित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. रामदास अठावले को ज्ञापन सौंपते हुए छात्रवृत्ति की लंबित राशि तत्काल जारी करने की मांग की।
AISA ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा झारखंड के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, जिसका सीधा असर राज्य के लाखों गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग के छात्रों पर पड़ रहा है। संगठन ने कहा कि झारखंड में Pre-Matric (कक्षा 9वीं–10वीं) और Post-Matric छात्रवृत्ति शैक्षणिक सत्र 2023–24, 2024–25 और 2025–26 के लिए अब तक जारी नहीं की गई है। राज्य सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि केंद्र सरकार से मिलने वाला केंद्रांश प्राप्त न होने के कारण छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हो पा रहा है।
AISA नेताओं ने कहा कि छात्रवृत्ति छात्रों के लिए केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि शिक्षा से जुड़े रहने का एकमात्र सहारा है। छात्रवृत्ति रुकने के कारण बड़ी संख्या में छात्र आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और कई छात्र पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। इससे न केवल व्यक्तिगत भविष्य प्रभावित हो रहा है, बल्कि सामाजिक न्याय और समान अवसर के संवैधानिक सिद्धांतों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।
ज्ञापन में संगठन ने केंद्र सरकार से मांग की कि वह बिना किसी देरी के झारखंड सरकार को छात्रवृत्ति की लंबित राशि जारी करे, ताकि छात्रों का शैक्षणिक भविष्य सुरक्षित रह सके। AISA ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार को राज्यों के साथ राजनीतिक आधार पर भेदभाव बंद करना चाहिए और शिक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे को राजनीति से ऊपर रखना चाहिए।
AISA ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि छात्रवृत्ति भुगतान को लेकर शीघ्र सकारात्मक कदम नहीं उठाए गए, तो संगठन आंदोलन को और तेज करेगा। झारखंड में पहले से चल रहे छात्र आंदोलनों की तर्ज पर दिल्ली में भी व्यापक आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी।
ज्ञापन सौंपने के दौरान AISA झारखंड राज्य सचिव त्रिलोकी नाथ, राज्य अध्यक्ष विभा पुष्पदीप, दिल्ली सचिव अभिज्ञान, बिहार राज्य सचिव डॉ. सब्बीर, उत्तर प्रदेश सचिव शिवम सफीर और अनुभव कुमार मौजूद रहे। सभी नेताओं ने एक स्वर में कहा कि छात्रवृत्ति छात्रों का अधिकार है, कोई एहसान नहीं, और इसके लिए संघर्ष जारी रहेगा।
AISA ने दोहराया कि जब तक झारखंड के SC और OBC छात्रों को उनकी लंबित छात्रवृत्ति नहीं मिल जाती, तब तक संगठन का आंदोलन जारी रहेगा और सरकार पर दबाव बनाया जाता रहेगा।
