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भारत सरकार के 100 दिवसीय विशेष अभियान से प्रेरित होकर कोसी लोक मंच ने घोषणा की है कि वह सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर सहरसा को एक साल के भीतर बाल विवाह मुक्त जिला बनाएगा। ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ अभियान के तहत स्कूलों, धार्मिक स्थलों, विवाह संबंधी सेवाओं और पंचायतों पर विशेष फोकस किया जाएगा। कोसी लोक मंच, देश के सबसे बड़े बाल अधिकार नेटवर्क जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन का सहयोगी संगठन है, जिसने पिछले एक वर्ष में देशभर में एक लाख से अधिक बाल विवाह रोके हैं।
अभियान की पहली वर्षगांठ पर संगठन ने जिले भर में जागरूकता कार्यक्रम और शपथ समारोह आयोजित किए। लोगों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की कानूनी सज़ाओं की जानकारी दी गई, जिसमें शादी के मेहमान, कैटरर्स, टेंट-बैंड वाले और पुरोहित भी दोषी माने जा सकते हैं।
सचिव घुरण महतो ने कहा कि 100 दिवसीय यह गहन अभियान बाल विवाह रोकथाम को नई गति देगा और जिला प्रशासन के साथ समन्वय से जिले को एक साल में बाल विवाह मुक्त बनाया जाएगा। यह तीन चरणों में चलेगा और अंतिम चरण 8 मार्च 2026, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर समाप्त होगा।
