वैश्विक शासन के तीन क्षेत्रों में सुधार जरूरी: जयशंकर

न्यूयॉर्क, 25 सितंबर (लाइव 7) विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वैश्विक शासन के निकायों, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय ढांचे तथा बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में सुधारों पर बल देते हुए कहा कि मानव जाति के भविष्य को अधिक न्यायसंगत और समावेशी बनाने के लिए इन सुधारों को लागू करना अपरिहार्य है।
विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने बुधवार को जी—20 देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए वैश्विक शासन में सुधार के तीन प्रमुख क्षेत्रों पर भारत के विचार प्रस्तुत किये। उन्होंने पहले क्षेत्र के तौर पर संयुक्त राष्ट्र और उसके सहायक निकायों का सुधार की उल्लेख करते हुए कहा, “दुनिया एक स्मार्ट, परस्पर जुड़े हुए और बहु-ध्रुवीय परिदृश्य में विकसित हुई है और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद से इसके सदस्यों में चार गुना वृद्धि हुई है। फिर भी, संयुक्त राष्ट्र अतीत का कैदी बना हुआ है। परिणामस्वरूप, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के अपने जनादेश को पूरा करने के लिए कभी सफल नहीं रहा बल्कि संघर्ष करता रहा है जिससे इसकी प्रभावशीलता और विश्वसनीयता कम हुई है। यूएनएससी सदस्यता की दोनों श्रेणियों में विस्तार सहित सुधारों के बिना, इसकी प्रभावशीलता नहीं बढ़ सकती है। सुरक्षा परिषद में स्थायी श्रेणी में विस्तार एवं उचित प्रतिनिधित्व एक विशेष अनिवार्यता है। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका- ग्लोबल साउथ को छोटा नहीं किया जा सकता। उन्हें उनकी आवाज़ को जायज़ जगह आवाज़ दी जानी चाहिए। वास्तविक परिवर्तन की आवश्यकता है और यह निश्चित रूप से तेजी से होगा।”
विदेश मंत्री ने कहा, ‘दूसरा मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला का सुधार है। ब्रेटन वुड्स संस्थानों को अब लगातार विकास चुनौतियों और बढ़ते जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न तत्काल मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। न तो बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी) और न ही रूढ़िवादी वैश्विक वित्तीय प्रणाली को उन्हें संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया था। सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के लिए वित्तपोषण और निवेश अंतराल, जो सालाना 40 खरब अमेरिकी डॉलर तक अनुमानित है, को तत्काल जुटाने की आवश्यकता है। वैश्विक विकास वित्तपोषण परिदृश्य के प्रमुख स्रोत के रूप में, एमडीबी को अधिक मजबूत, व्यापक और प्रभावी बनाया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि आपके सामूहिक समर्थन से, इस संबंध में भारत की जी—20 अध्यक्षता के दौरान महत्वपूर्ण प्रगति की गई। जी—20 नेताओं ने विकास और जलवायु वित्त को अरबों से खरबों तक बढ़ाने का आह्वान किया था। उन्होंने एमडीबी को अपने विकासात्मक प्रभाव को अधिकतम करने के लिए अपने दृष्टिकोण, प्रोत्साहन संरचनाओं, परिचालन दृष्टिकोण और वित्तीय क्षमताओं को परिष्कृत करने के लिए प्रोत्साहित किया था। जैसा कि हम सभी सराहना करते हैं, ब्राज़ील की अध्यक्षता ने इस गति को जारी रखा है। बेहतर, बड़े और अधिक प्रभावी एमडीबी के लिए 2024 का जी—20 रोडमैप, 2023 के जी—20 के नई दिल्ली शिखर सम्मेलन के फैसले और एमडीबी को मजबूत करने पर स्वतंत्र विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों पर आधारित है।
डॉ जयशंकर ने कहा कि तीसरा मुद्दा बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में सुधार का है। भारत एक नियम-आधारित, गैर-भेदभावपूर्ण, निष्पक्ष, खुला, समावेशी, न्यायसंगत और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर अटल है, जिसके मूल में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) है। हम उन नीतियों का पुरजोर समर्थन करते हैं जो व्यापार और निवेश को बढ़ावा देती हैं, जिससे प्रत्येक राष्ट्र एक परस्पर जुड़े और गतिशील विश्व में फलने-फूलने में सक्षम होता है।
उन्होंने कहा कि अनुकूल व्यापार और निवेश माहौल को बढ़ावा देने के लिए, हमें वास्तव में समान अवसर और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करनी चाहिए। बाज़ार-विकृत प्रथाओं और संरक्षणवाद को दृढ़ता से हतोत्साहित किया जाना चाहिए। भारत एक समावेशी, सदस्य-संचालित और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से अपने कार्यों को बढ़ाने के लिए डब्ल्यूटीओ में व्यापक सुधार का आह्वान करता है। यह सभी सदस्यों के लिए सुलभ पूरी तरह से परिचालन और प्रभावी विवाद निपटान प्रणाली को साकार करने के लिए रचनात्मक चर्चा के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे भविष्य को अधिक न्यायसंगत और समावेशी बनाने के लिए एक सुधारित और निष्पक्ष बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली महत्वपूर्ण है।
 
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