सिन्हा ने अधिकारियों को आतंकवाद पीड़ितों को नौकरी मुहैया कराने का दिया निर्देश

श्रीनगर, 01 जुलाई (लाइव 7) जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार को उपायुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (एसएसपी) को निर्देश दिया कि वे आतंकवाद पीड़ितों के उन मामलों को फिर से खोलें जिनकी ‘जानबूझकर अनदेखी की गयी या दबा दिया गया और ऐसे मामलों में प्राथमिकी दर्ज करें तथा यह सुनिश्चित करें कि उनके परिजनों को प्राथमिकता के आधार पर सरकारी नौकरी दी जाए।
श्री सिन्हा ने पिछले तीन दशकों में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा मारे गए कश्मीरी नागरिकों के परिवार के सदस्यों से मुलाकात के दो दिन बाद यह बात कही। उन्होंने पीड़ित परिवारों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उपराज्यपाल के कार्यालय ने एक्स पर कहा, “डीसी और एसएसपी को उन मामलों को फिर से खोलने का निर्देश दिया, जिन्हें जानबूझकर दबा दिया गया था। प्राथमिकी दर्ज करें और सुनिश्चित करें कि प्राथमिकता के आधार पर पीड़ितों को नौकरी दी जाए।”
पोस्ट में कहा गया है कि उपायुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को आतंकवाद पीड़ित परिवारों की संपत्ति और जमीन को मुक्त कराने का भी निर्देश दिया गया है, जिसे आतंकवादियों या उनके समर्थकों ने हड़प लिया है। उपराज्यपाल कार्यालय ने कहा, “मैंने अधिकारियों को आतंकी पारिस्थितिकी तंत्र से उन तत्वों की पहचान करने का निर्देश दिया है, जो आम कश्मीरियों की हत्या में शामिल थे और वर्तमान में सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं।”
श्री सिन्हा ने कहा कि परिवारों की चिंताओं को दूर करने के लिए उपराज्यपाल सचिवालय में विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी। मुख्य सचिव कार्यालय में भी इसी तरह का प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा, “आतंकवाद पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी और कई दशकों से खुलेआम घूम रहे अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा।”
संतोष,  
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