गृह मंत्रालय ने लेह हिंसा की न्यायिक जांच का आदेश दिया

नयी दिल्ली 17 अक्टूबर (लाइव 7) गृह मंत्रालय ने लेह में पिछले महीने हुई हिंसा की घटना की न्यायिक जांच के आदेश जारी करते हुए कहा है कि उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश बी एस चौहान की अध्यक्षता वाली समिति यह जांच करेगी।
मंत्रालय ने शुक्रवार को इससे संबंधित अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि इस समिति के अन्य सदस्यों में सेवानिवृत जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहन सिंह परिहार न्यायिक सचिव और आईएएस अधिकारी तुषार आनंद प्रशासनिक सचिव के रूप में सहयोग करेंगे।
यह समिति उन परिस्थितियों की जांच करेगी जिससे क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी और चार लोगों की जान गयी।
उल्लेखनीय है कि 24 सितम्बर को लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने और पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षाकर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प मे चार लोग मारे गये और कई अन्य घायल हुए थे।
इसके बाद विरोध प्रदर्शनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था।
 
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