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योगी सरकार ने हर जिले में साइबर थाना खोलने के लिए की पहल

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उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने साइबर अपराधों, खासकर ऑनलाइन ठगी और ऑनलाइन बैंकिंग में धोखाधड़ी के बढ़ते मामलाें पर प्रभावी नियंत्रण के लिये राज्य के हर जिले में एक साइबर थाना खोलने की पहल की है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गृह विभाग की महत्वपूर्ण बैठक में कहा कि साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिये हर जिले में पृथक साइबर थाना खोलना समय की मांग है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बैठक में योगी ने कहा कि आज के दौर में साइबर सुरक्षा, अहम विषय है। पुलिस परिक्षेत्र के बाद अब प्रदेश के हर जिले में एक साइबर क्राइम थाने की स्थापना की आवश्यकता है। उन्होंने अधिकारियों को इस बारे में यथाशीघ्र विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत करने को कहा।

उन्होंने कहा कि गृह, नगर विकास, आवास, संस्थागत वित्त और राज्य कर विभाग परस्पर बैठक कर जनसहयोग के माध्यम से सभी सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे, पिंक टॉयलेट और बसों में पैनिक बटन आदि सुरक्षा प्रबंध करने की कार्ययोजना तैयार करें। प्राप्त जानकारी के अनुसार योगी की अध्यक्षता में हुयी इस अहम बैठक में नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार को जड़ से मिटाने के उपायों पर भी चर्चा हुयी।

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योगी ने सभी जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि ड्रग के अवैध कारोबार के खिलाफ चल रहे अभियान को तेज किया जाये। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कहीं भी अवैध ड्रग्स का उत्पादन न होने पाए। इसके लिये उन्होंने नशे के अवैध कारोबार के लिये कुख्यता हो चुके संवेदनशील जनपदों पर विशेष नजर रखने का निर्देश दिया।

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योगी ने कहा कि सीमावर्ती जिलों में खासतौर पर निगरानी रखने की सख्त जरूरत है। उन्होंने सीमावर्ती जिलों में उप्र पुलिस एवं एसएसबी दल की जॉइन्ट पेट्रिलिंग करने का भी निर्देश दिया।

योगी ने कहा कि प्रदेश में मादक पदार्थों के अवैध निर्माण, खरीद-फ़रोख़्त और ड्रग ट्रैफिकिंग के विरुद्ध अभियान को और तेज करने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से संवेदनशील जिलों में सतर्कता और खुफिया तंत्र को और अधिक बेहतर करना होगा। इसके मद्देनजर उन्होंने अंतरराज्यीय व अंतरराष्ट्रीय सीमा पर चौकसी बढ़ाने को कहा। गृह विभाग के साथ-साथ नगर विकास व ग्राम्य विकास विभाग को भी इस अभियान में सहयोग करना होगा।

योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सीमा, नेपाल के साथ-साथ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, बिहार और दिल्ली से सटी है। सीमावर्ती जिलों में थाना, तहसील, विकास खंड सहित जिला प्रशासन में युवा, दूरदर्शी और स्पष्ट सोच वाले ऊर्जावान अधिकारियों की तैनाती की जाये। उन्होंने सीमावर्ती जिलों में प्रदेश की पुलिस एवं एसएसबी के साथ बेहतर समन्वय कायम कर जॉइन्ट पेट्रिलिंग कराने को कहा।

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