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दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज गिरफ्तार होंगे ?

आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जताया अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का अंदेशा

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से आज प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में पूछताछ करेगी. प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने उन्हे सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है. अरविंद केजरीवाल को जबसे ED ने पूछताळ के लिए समन भेजा है राजनीति गरमायी हुई है. आम आदमी पार्टी के नेता उनकी गिरफ्तारी का अंदेशा जता रहे हैं. पार्टी की नेता और कैबिनेट मंत्री आतिशी मर्लेना ने कहा कि पूछताछ के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है. ऐसी बातें पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेता राघव चढ्ढा और सौरभ भारद्वाज ने भी कही है. इनका कहना है कि बीजेपी और केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर आम आदमी पार्टी को खत्म कर देना चाहती है इसलिए बड़े नेताओं पर झूठे मुकदमे लगाकर उन्हे जेल में डाला जा रहा है. विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A. के कई नेताओं ने भी सरकार पर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष की आवाज को दबाने का आरोप लगाया है.

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शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल से ED की ये पहली पूछताछ होगी. इससे पहले अप्रैल 2023 में सीबीआई ने उनसे पूछताछ की थी. करीब 9 घंटे तक पूछताछ चली थी. पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले के आरोप के झूठा और गंदी राजनीति से प्रेरित बताया था.

 

दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता शराब घोटाला मामले में जेल में हैं

 

आम आदमी पार्टी के कई नेता जेल में हैं. पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को ED ने इस साल 27 फरवरी गिरफ्तार किया था. तबसे वो जेल में हैं. अबतक उन्हे जमानत नहीं मिली है. जब दिल्ली की नई शराब नीति बनाई गई और उसे लागू किया गया तब मनीष सिसोदिया आबकारी मंत्री भी थे. इसी मामले में 4 अक्टूबर को पार्टी के दूसरे बड़े नेता और राज्य सभा सांसद संजय सिंह को भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया तबसे वो भी जेल में. अब ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है.

 

दिल्ली शराब घोटाला का आरोप क्यों लगा है केजरीवाल सरकार पर ?

22 मार्च 2021 में दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति की घोषणा की थी और 17 नवंबर 2021 को इसे लागू कर दिया गया. तब आबकारी मंत्रालय भी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के पास था. नई नीति लागू होने के कुछ दिन बाद ही सवालों के घेरे में आ गई. दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मामले में गड़बड़ी का अंदेशा जताया. इसके बाद दिल्ली के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी गई . उसमें भारी अनियमितता की बात सामने आने पर उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए. 17 अगस्त 2022 को जांच एजेंसी सीबीआई ने केस दर्ज किया और जांच शुरू कर दी. इसमें दो कंपनियों और 13 लोगों को आरोपी बनाया गया. इन आरोपियों में दिल्ली के आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया भी शामिल थे. इसके बाद उनके घर और दफ्तरों पर सीबीआई के छापे भी पड़े. बाद में 22 अगस्त को सीबीआई की एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू कर दी. नई शराब नीति में भारी अनियमितता और इसके जरिए व्यापारियों और कंपनियों को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने का आरोप है. इसके जरिए मनी

 

दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति को रद्द कर दिया

 

घोटाले की जांच शुरू होने के बाद दिल्ली की केजरीवाल सरकर विरोधियों के निशाने पर आ गई. बढ़ते दवाब के बीच सरकार ने 28 जुलाई 2022 को नई शराब नीति को रद्द कर दिया. इसके बाद पुरानी नीति फिर से लागू कर दी गई. परन्तु इससे केजरीवाल की सरकार की मुश्किलें कम नहीं हुईं. जैसे -जैसे जांच का दायरा बढ़ रहा है सरकार की परेशानी भी बढ़ती दिख रही है.

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