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कोलकाता : पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लिखे पत्र में राज्य की ममता सरकार पर केन्द्र सरकार की योजनाओं में केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से आंवटित किए गए धन में हेराफेरी करने का आरोप लगाया है।
श्री अधिकारी ने कहा कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा केंद्र सरकार की प्रत्येक योजना के लिए आवंटित धन का दुरुपयोग और गबन करना पश्चिम बंगाल सरकार का ट्रेडमार्क रहा है। उन्होंने चार पन्नों के पत्र में कहा कि यह एक सतत प्रक्रिया बन गई है और ऐसी खबरें आती रहती हैं कि भ्रष्ट गतिविधियों को अंजाम देने और लोक कल्याण के लिए इन योजनाओं के माध्यम से दिए गए धन को ठगने के लिए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं।
उन्होंने पत्र में कहा कि मनरेगा का भी धन का उगाही करने वाली मशीन के तौर पर उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मनरेगा में लगाए गए पौधे के निरीक्षण के समय यह दावा किया जाता है कि ये यास और अम्फान तूफानों या अन्य प्राकृतिक आपदाओं में बह गए।
उन्होंने कहा कि जानबूझकर केंद्रीय योजनाओं के मूल नामों को बदल दिया गया है और ऐसी योजनाओं के लिए अपने नामों का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने कहा कि जब भी केंद्रीय निरीक्षण/ लेखा दल किसी निश्चित स्थान का दौरा करता है तो स्थानीय अधिकारी गुमराह करने के लिए वहां नाम पट्टिका या साइनबोर्ड को बदल देते हैं।
श्री अधिकारी ने आरोप लगाया कि यहां तक कि प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि चक्रवात अम्फान और यास और स्वास्थ्य आपदाएं जैसे कि कोरोना महामारी में राहत वितरण और महामारी खरीद के नाम पर इसका दुरुपयोग करके भ्रष्ट तरीकों से केन्द्रीय योजना के लिए दिये धन को अवैध तरीके से निकाला जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात कर जीएसटी और अन्य बकाया राशि जारी करने की मांग की थी।
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