राज्य सरकार ने छात्रों और पारा शिक्षकों को दिया बड़ा तोहफा, 21 हजार छात्र-छात्रों को मिलेंगे मोबाइल-टैब

62 हजार पारा शिक्षकों के लिये नियमावली को मंजूरी
पेट्रोल पर सब्सिडी के लिये 1.39 अरब मंजूर
कैबिनेट की बैठक में निर्णय
रांची: राज्य के कल्याण विभाग के अंतर्गत 136 आवासीय विद्यालय के 21 हजार विद्यार्थियों को राज्य सरकार पढ़ने के लिए मोबाइल टैब देगी। टैब को खरीदने पर सरकार 26.25 करोड़ रुपये खर्च करेगी। यह निर्णय बुधवार को कैबिनेट की बैठक में लिया गया। कैबिनेट में लिये गये फैसलों की जानकारी कैबिनेट सचिव वंदन दादेल ने दिया। उन्होंने बताया कि मोबाइल टैब कल्याण विभाग की ओर से संचालित विभिन्न आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को दिये जायेंगे। टैब कक्षा एक से 12वीं के विद्यार्थियों को दिये जायेंगे। इस वित्तीय वर्ष में इस पर 136 आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को टैब दिये जायेंगे। राज्य के पारा शिक्षकों की नियमावली मंजूर हो गयी है। इसके तहत झारखंड सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली-2021 का गठन किया गया है। इस नियमावली के बनने से 62 हजार 876 पारा शिक्षकों को लाभ होगा। वे अब 60 वर्ष में रिटायर होंगे। उनके वेतन में वृद्धि अब आंकलन परीक्षा के आधार पर होगा। साथ ही पारा शिक्षकों को अनुकंपा पर भी नौकरी मिलेगी तथा उन्हें अब चिकित्सा अवकाश समेत अन्य प्रकार का भी लाभ मिलेगा।
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58 लाख राशन कार्डधारियों को पेट्रोल पर 250 रुपये सब्सिडी
कैबिनेट ने राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और 58 लाख राशन कार्डधारियों को पेट्रोल पर 250 रुपये की सब्सिडी के लिये इस वित्तीय वर्ष के लिये 1.39 अरब रुपये की मंजूरी दे दी है। इन लाभुकों को पेट्रोल पर सब्सिडी के रूप में 250 रुपये प्रतिमाह उनके बैंक खाते में दी जायेगी। मुख्यमंत्री सपोर्ट योजना का लाभ दुपहिया वाहन चालकों को दिया जायेगा। इस योजना पर हर वर्ष सरकार नौ अरब एक करोड़ 86 लाख रुपये खर्च करेगी। राज्य सरकार इस वित्तीय वर्ष के लिये झारखंड आकस्मिकता निधि (जेसीएफ) से 139 करोड़ रुपये लेगी।
सीएम सपोर्ट्स एप लांच : इधर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत लाभुकों के निबंधन के लिये सीएम सापोर्ट्स नामक ऐप को लांच किया। इस ऐप के जरिये राशन कार्डधारी लाभुक जेएसएफएसएस डॉट झारखंड डॉट गोव डॉट इन पर निंबंधन करा सकेंगे। मालूम हो कि इस योजना के तहत लाभुकों को दोपहिया वाहन के लिये पेट्रोल खरीदने के लिये एक माह में 10 लीटर पेट्रोल पर प्रति लीटर 25 रुपये सब्सिडी देगी। योजना का लाभ लेने के लिये लाभुक के पास आधार कार्ड होना जरूरी है, जबकि बैटरी वाले दोपहिया वाहन इस योजना के बाहर होंगे।
शराब बेचने और सड़क बनाने पर भी हुआ न‍िर्णय
राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को उत्पाद विभाग का परामर्शी बनाया है, जो राज्य में उत्पाद राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार को अपना परामर्श देगा। रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में 31 नए पदों का सृजन करने की अनुमति कैबिनेट ने दी है। रांची से लेकर दुमका तक एक दर्जन सड़कों के चौड़ीकरण और मजबूती करण के लिए एक हजार करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
विद्यार्थियों की कॉपी के मुख्य पृष्ठ पर सरकारी योजनाओं का होगा वि‍ज्ञापन
राज्य सरकार ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के उस प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी है जिसके अनुसार कक्षा एक से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की कॉपी के मुख्य पृष्ठ पर सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा। कैबिनेट में कुल 51 प्रस्तावों पर मुहर लगायी गई।