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रांची : शेल कंपनी और माइनिंग लीज आवंटित करने के मामले की सुनवाई अब 26 अगस्त को होगी। राज्य सरकार के अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने हाईकोर्ट से चार सप्ताह की मांग की। उन की ओर से कहा गया कि सॉलिसिटर जनरल की तबीयत खराब है, इसलिए समय दिया जाए। मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंड पीठ में हुई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने बसंत सोरेन और रवि केजरीवाल को प्रतिवादी बनाते हुए नोटिस जारी किया था। अदालत ने ईडी को मनरेगा घोटाले में दाखिला आरोप पत्र प्रस्तुत करने को कहा था। शेल कंपनी चलाने और सीएम को खनन लीज आवंटित करने के खिलाफ शिव शंकर शर्मा ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने कहा है कि सीएम के करीबियों के द्वारा शेल कंपनी बना कर अवैध कमाई का इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। खान मंत्री रहते हुए उन्हें माइनिंग लीज आवंटित किया गया, जो गलत है।
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