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सत्तापक्ष के इशारे पर राज्य में हो रही लोकतंत्र की हत्या :दीपक प्रकाश

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रांची, 27 फरवरी (वार्ता)झारखंड विधानसभा अध्यक्ष से भाजपा विधायकदल के नेता बाबूलाल मरांडी को दो वर्ष बीत जाने के बाद भी नेता प्रतिपक्ष नही बनाये जाने पर प्रदेश भाजपा ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवम सांसद दीपक प्रकाश की अध्यक्षता में आज पार्टी कार्यालय में भाजपा विधायकदल एवम सांसद गण की महत्वपूर्ण बैठक हुई। जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा,नेता विधायकदल बाबूलाल मरांडी क्षेत्रीय संगठन मंत्री नागेंद्र त्रिपाठी सहित सांसद एवम विधायकगण उपस्थिति थे। बैठक में राज्य विधानसभा में श्री मरांडी को नेता प्रतिपक्ष नही बनाये जाने पर आक्रोश व्यक्त किया गया।

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बैठक के बाद पार्टी प्रदेश अध्यक्ष एवम सांसद दीपक प्रकाश के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल जिसमे सांसद एवम विधायकगण शामिल थे ने राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की एवम ज्ञापन सौंपा।

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मीडिया से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष एवम सांसद श्री प्रकाश ने कहा कि झारखंड विधानसभा अध्यक्ष द्वारा 2वर्ष बीत जाने के बाद भी भाजपा विधायकदल के नेता श्री बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष नही बनाया जाना लोकतंत्र की हत्या है।

श्री प्रकाश ने कहा कि राज्य सरकार के इशारे पर विधानसभा अध्यक्ष निर्णय नही ले रहे। यह सरकार सदन को संवैधानिक प्रक्रियाओं से नही बल्कि तानाशाह की तरह चलाना चाहती है।
उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार गठन के 26महीने बीत चुके हैं परंतु सदन की कार्यवाही बिना नेता प्रतिपक्ष के चलाई जा रही है।उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सर्व सम्मति से राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री एवम राजधनवार के विधायक बाबूलाल मरांडी को पार्टी के विधायकदल का नेता चुना है।जिसकी विधिवत सूचना माननीय विधानसभा अध्यक्ष को दी जा चुकी है। परंतु यह राज्य केलिय दुर्भाग्यपूर्ण है कि 2वर्ष से ज्यादा बीत जाने के बाद भी श्री बाबूलाल मरांडी को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नही दिया गया है।
श्री प्रकाश ने कहा कि यह पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या है तथा सत्ता पक्ष द्वारा राज्य को तानाशाही तरीके से चलाने की मंशा को उजागर करता है।कहा कि नेता प्रतिपक्ष के अभाव में राज्य के महत्वपूर्ण विधायी कार्य एवम संवैधानिक नियुक्तियां प्रभावित हैं।
कहा कि भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने आज राजभवन में ज्ञापन सौंपकर राज्य के संवैधानिक प्रमुख महामहिम राज्यपाल से इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

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