कर्नाटक सरकार ने आईबीसी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए, रुपये 8,000 करोड़ के रीसायक्लेबल लिथियम-आयन बैटरी प्लांट स्थापित करने के लिए।

कर्नाटक सरकार और संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय बैटरी कंपनी (IBC) ने मंगलवार को एक समझौता पत्र (MoU) पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत राज्य में एक पुनःसजीवनीय लिथियम-आयन बैटरी निर्माण इकाई को स्थापित किया जाएगा। इस इकाई के लिए रुपये 8,000 करोड़ (यूएसडी 1 अरब) का खर्च किया जाएगा।

IBC इंडिया के अध्यक्ष वेंकटेश वल्लुरी और वाणिज्य और उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. सेल्वाकुमार ने इस समझौते पत्र को हस्तांतरित किया। इस अवसर पर, लार्ज और मीडियम इंडस्ट्रीज मंत्री एम बी पाटिल ने कहा कि कंपनी बंगलुरु रूरल जिले के 100 एकड़ भू-खंड में इकाई स्थापित करेगी।

“परियोजना के पूर्णता से, राज्य में दूसरी लिथियम-आयन बैटरी निर्माण सुविधा होगी, जो देश में लिथियम-आयन बैटरी निर्माण राज्य के रूप में अग्रणी बनने के रास्ते को खोलेगी,” उन्होंने यह कहा।

IBC के संस्थापक और सीईओ डॉ. प्रियदर्शी पंडा ने कहा कि कोरिया में पायलट प्लांट अंतिम चरण पर है और कंपनी के पेशेवर ग्राहकों द्वारा परीक्षण के लिए तैयार पहले सेट के बैटरी।

IBC टीम ने पुनःचक्रणीय बैटरियों के महत्व को समझाया और बैटरियों के उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादन के लिए “सूखे कमरे और साफ कमरे” की स्थापना की आवश्यकता पर जोर दिया।

IBC के सह-संस्थापक और सीओओ, सासि कुप्पनागरी, और वाणिज्य और उद्योग विभाग की आयुक्त गुंजन कृष्णा भी मौजूद थे।