इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को ज्ञानवापी मस्जिद के ASI सर्वे की इजाजत दे दी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को ज्ञानवापी मस्जिद के ASI सर्वे की इजाजत दे दी। हाईकोर्ट ने तत्काल सेशन कोर्ट के आदेश का पालन करने यानी सर्वे शुरू करने का ऑर्डर दिया। चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की एकल पीठ ने ये फैसला सुनाया और सर्वे पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा है कि न्याय के लिए ये सर्वे जरूरी है। हालाँकि कोर्ट ने कहा की कुछ शर्तों के साथ इसे लागू करने की जरूरत है… सर्वे करिए, लेकिन बिना खुदाई किए।बता दे की पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ASI से सुनवाई खत्म होने तक मस्जिद का सर्वे शुरू न करने को कहा था। जुलाई के अंतिम सप्ताह में कोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से लगातार दो दिन बहस चली थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 27 जुलाई को अपने फैसले को रिजर्व कर लिया था। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा की हाईकोर्ट ने जिला कोर्ट के फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए कहा है ज्ञानवापी का ASI सर्वे रहेगा जारीइलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी हरी झंडीमुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज सर्वे करिए, लेकिन बिना खुदाई:HC प्रयागराज,यूपी विष्णु शंकर जैन,हिंदू पक्ष के वकील
ज्ञानवापी का ASI सर्वे रहेगा जारीडिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया फैसले का स्वागतASI सर्वेक्षण के बाद सच्चाई सामने आएगी:मौर्य
लखनऊ,यूपी केशव प्रसाद मौर्य,डिप्टी सीएम,यूपी
वही इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि मुस्लिम पक्ष के पास इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का एक विकल्प है. उन्होंने कहा की “हमें उम्मीद है कि न्याय होगा क्योंकि मुसलमान पिछले 600 सालों से यहां नमाज अदा करते आ रहे हैं।”
ज्ञानवापी का ASI सर्वे रहेगा जारी मुस्लिम पक्ष के पास इसे SC में चुनौती देने का विकल्प है:महली हमें उम्मीद है कि न्याय होगा’लखनऊ,यूपी
मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली,मुस्लिम धर्मगुरु
मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद में आकर जवाब देने की मांग कर रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि पीएम को अगर महिलाओं के लिए थोड़ा भी सम्मान है तो उन्हें संसद में बोलना चाहिए और सभी का सहयोग लेना चाहिए। उन्होने कहा की बीजेपी आधिकारिक काम कर रहा है.. उनके लिए ये सुविधाजनक है कि वे किसी भी परिस्थिति में विपक्ष को संसद में बोलने की अनुमति न दें। विपक्ष को बोलने की इजाजत मिली तो उनका माइक बंद कर दिया गया.