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अवैध पत्थर उत्खनन पर रोक लगाने को लेकर प्रशासन हुआ सख्त, माफिया होगा गिरफ्तार

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बंद पत्थर खदानों का डीटीएफ में शामिल अधिकारी करेंगे निरीक्षण, डीसी ने दिया निर्देश
अवैध उत्खनन और परिवहन में शामिल लोगो पर होता था एफआइआर दर्ज पर पुलिस गिरफ्तारी में नही दिखाती थी दिलचस्पी
रामप्रसाद सिन्हा
पाकुड़: बंद पत्थर खदानो के अलावे वन भुमि एवं रैयतो की जमीन पर पत्थरो का हो रहे अवैध उत्खनन और परिवहन की लगातार मिल रही शिकायतो के बाद प्रशासन की नींद जागी है। जिला प्रशासन ने न केवल बंद पत्थर खदानो का निरीक्षण करने बल्कि पूर्व में पत्थरों के अवैध उत्खनन को लेकर जिले के थानो में दर्ज मामलो में शामिल पत्थर माफियाओ को गिरफ्तार करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय खनन टास्क फोर्स की बैठक में लिया गया है। जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक में पत्थरो के अवैध उत्खनन और परिवहन को लेकर डीसी वरूण रंजन एवं पुलिस कप्तान हृदीप पी जनार्दनन ने संयुक्त योजना भी बनायी हैै।

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खनन कार्यालय द्वारा दी गयी जानकारी के मुताबिक डीटीएफ की बैठक में अवैध उत्खनन एवं परिवहन मामले की समीक्षा की गयी और मौजूद खनन, परिवहन, पुलिस के अलावे एसडीओ को बंद खदानो का निरीक्षण करने और अवैध उत्खनन में शामिल पत्थर माफियाओ के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने का निर्देश डीसी श्री रंजन ने लिया है। बैठक में मौजूद अधिकारियो को पूर्व में दायर एफआइआर में वर्णित अवैध खननकर्ताओ को गिरफ्तार करने का भी निर्देश दिया है ताकि अवैध खनन पर प्रभावी रूप से रोक लगायी जा सके। खनन टास्क फोर्स की बैठक में डीसी एवं एसपी ने मौजूद अधिकारियो से पूर्व में पत्थरो के अवैध उत्खनन और परिवहन को लेकर की गयी कार्रवाई की जानकारी ली।
समीक्षा के दौरान दर्ज प्राथमिकी के बाद अवैध उत्खननकर्ताओ की गिरफ्तारी को लेकर की गयी कार्रवाई संतोषजनक नही पाये जाने पर संबंधित अवैध उत्खननकर्ताओ की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई तेज करने का निर्देश डीसी एवं एसपी द्वारा दिया गया। डीसी ने जिला टास्क फोर्स में शामिल सभी अधिकारियो को लगातार अवैध उत्खनन और परिवहन के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाने, बंद पड़े पत्थर खदानो का निरीक्षण करने और इन खदानों में उत्खनन किये जाने पर लोगो को चिन्हित कर उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। यहां उल्लेखनीय है कि जिले के पाकुड़िया, महेशपुर, मालपहाड़ी, कालीदासपुर, कशीला, हिरणपुर आदि क्षेत्रों में अवैध तरीके से पत्थरो का उत्खनन और परिवहन कर सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचाने की लगातार न केवल शिकायते मिल रही थी बल्कि ऐसे मामलो को स्थानीय अखबारो में प्रमुखता से प्रकाशित भी किया जा रहा था।
जिला टास्क फोर्स में शामिल अधिकारियो द्वारा कई बार छापेमारी एवं पत्थर माफियाओ के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने के बावजुद पत्थरो का अवैध उत्खनन और परिवहन हो रहे थे। सुत्रो से मिली जानकारी के मुताबिक पत्थर माफियाओ द्वारा छापेमारी में शामिल जिला टास्क फोर्स के सदस्यों को जनप्रतिनिधियो एवं सत्ता पक्ष का हवाला देकर धमकाया और चमकाया भी जा रहा था। जिला टास्क फोर्स की बैठक में डीसी और एसपी द्वारा अवैध पत्थरों के उत्खनन पर प्रभावी तरीके से रोक लगाये जाने को लेकर दिये गये निर्देश के बाद खासकर वैध रूप से पत्थरो का कारोबार करने वाले कारोबारियो में यह आशा जगी है कि अब निश्चित रूप से कुछ सख्त कदम प्रशासन उठायेगा और वे अपना कारोबार करते हुए सरकार को राजस्व भी दे पायेंगेे।
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