सुप्रीम कोर्ट प्रदूषण पर सख्त, ‘हमारा बुलडोजर चला तो रूकेगा नही’

कोर्ट ने देश की राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए आप सरकार को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि हम नीतिगत मुद्दों में प्रवेश नहीं करना चाहते, लेकिन अगर लोग मर रहे हैं, तो हम नीतिगत मुद्दों में प्रवेश करेंगे। कोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा कि जल रही पराली कि रोकथाम के लिए आपके पास कोई फॉर्मूला है? दिल्ली में प्रदूषण से कितने बच्चे स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे है। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नही है। अगर लोग प्रदूषण से परेशान होंगे तो इसकी रोकथाम का काम सरकार का है अगर सरकार ने रोकथाम के लिए तुरंत कोई कदम नही उठाए तो कोर्ट को ही कड़े फैसले लेने पडेंगे।

कोर्ट ने स्मॉग टॉवर को लेकर आप सरकार को हड़काया

कोर्ट ने राजधानी दिल्ली में बंद पड़े स्मॉग टावर, ऑड- ईवन फॉर्मूला और डीटीसी बसों से होने वाले प्रदूषण को लेकर भी नाराजगी जताई। कोर्ट ने सरकार से पूछा की स्मॉग टावर बंद क्यों पड़े है? इसे कब शुरू किया जाएगा? डीटीसी बसों से होने वाले प्रदूषण का प्रतिशत भी काफी बढ़ गया है. साल दर साल ये समस्या बढ़ती जा रही है। ऑड- ईवन फॉर्मूला भी आप हर साल लागू करते हो, इससे सरकार को अब तक कोई फायदा नजर आया? इन सभी मसलों पर सरकार तत्काल समाधान करें। अभी मामले में हमारा ज़ीरो पेशेंस है. हमने अपना एक्शन लेना शुरू किया, तो फिर हम नहीं रुकेंगे. हम इस समस्या का तत्काल समाधान चाहते हैं.

कोर्ट की पंजाब सरकार को चेतावनी

कोर्ट ने पंजाब में जल रही पराली को लेकर सरकार को जमकर हड़काया। कोर्ट ने कहा कि पराली जलने की घटनाओं में कमी क्यों नही हो रही है। धान से ज्यादा लोगों की जिदंगी जरूरी है. जब ये समस्या आती है तभी पराली को रोकने के लिए कदम उठाये जाते हैं. अगले साल फिर दोबारा वही हालात हो जाते हैं। आपने कागजों के अलावा जमीनी स्तर पर क्या काम किये इसकी जानकारी कोर्ट को दें।

कोर्ट में दिल्ली और पंजाब सरकार ने दाखिल किया हलफनामा

कोर्ट मे पंजाब सरकार ने हलफनामा दाखिल करते हुए कहा कि पराली जलने की रोकथाम को लेकर राज्य सरकार गंभीर है, पिछले साल की तुलना में इस साल पराली जलाने में 40.8% की कमी आई है. साल 2022 में पराली जलाने की कुल 29400 घटनाएं हुई थीं, जोकि इस बार साल 2023 में घट कर 17403 पर पहुंच गई है. सरकार की तरफ से किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए 273 मशीनें खरीदी गई हैं, जो गरीब किसानों को पराली जलाने से रोकने में मदद करेगी.

दिल्ली सरकार ने अपने हलफनामें में कहा कि प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने 385 इंफोर्समेंट की टीमों को तैनात किया हैं, जो गाड़ियों के प्रदूषण को चेक करती है. रोजाना 3200 गाड़ियों का प्रदूषण स्तर चेक किया जाता है। इस साल 31 अक्टूबर तक प्रदूषण का उल्लंघन करने वाले 1 लाख 93 हज़ार 585 चलान लोगों का चालान काटा गया है. अक्टूबर माह में 10 से 15 साल पुरानी डीज़ल और पेट्रोल की 32 गाड़ियों को जब्त किया गया. 345 पानी का छिड़काव करने वाली गाड़ी और 86 वैक्यूम मशीनों को सड़कों की सफाई के लिए लगाया गया। खुले में कूड़ा जलाने वालों पर निगरानी करने के लिए 611 टीमों को लगाया गया है। इसके अलावा भी जरूरी कदम उठाए गए है।