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महाराष्ट्र: SC ने आयोग्यता याचिकाओं पर फैसला लेने की तय की समयसीमा, नही होने पर….

31 दिसंबर 2023 तक हर हाल में लें फैसला

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महाराष्ट्र में चल रहे सियासी संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है। कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को आदेश जारी करते हुए कहा कि सीएम एकनाथ शिंदे और उनके गुट के 33 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका पर 31 दिसंबर तक हर हाल में फैसला लें। इस मामले को चुनाव तक नही टाला जा सकता। अगर विधानसभा स्पीकर ऐसा नही कर पाते है तो मजबूरन कोर्ट को ही मामले में हस्तक्षेप करना होगा।

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में दलील दी की आगामी दिनों में दिवाली, क्रिसमस और शीतकालीन सत्र आएगा। इतना सुनते ही CJI ने सख्त लहजे में कहा कि कोर्ट नही चाहती की मामले को किसी भी हाल में लंबे समय के लिए टाला जाए। किसी भी कारणों का हवाला देकर मामले को नही टाला जा सकता। ये कार्यवाही तब तक नही चल सकती जब तक अगले चुनाव घोषित ना हो जाएं। ऐसा लग रहा है कि मामले को निष्प्रभावी बनाने का प्रयास किया जा रहा है. कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि कार्यवाही 31 दिसंबर 2023 तक पूरी हो और निर्देश पारित किए जाएं अगर ऐसा नही होता है तो कोर्ट खुद इस मामले की सुनवाई करेगा।

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आयोग्यता याचिकाओं पर बढ़ी फैसलें की तारीख

आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार गुट की तरफ से दायर आयोग्यता याचिकाओं पर विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को कोर्ट ने हाल ही में 18 सितंबर तक फैसला लेने के आदेश दिए थे. हालांकि समय सीमा में फैसले नही पाने के कारण अब एक बार फिर कोर्ट ने सख्त लहजे में स्पीकर को 31 दिसंबर तक हर हाल में फैसले लेने को कहा है। ऐसा नही होने पर कोर्ट ने खुद ही मामले में हस्तक्षेप करने की बात कही है

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