SC की पंजाब सरकार को फटकार, हरियाणा सरकार सीखें पराली जलने की रोकथाम

देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा कि हरियाणा सरकार से सीखों की किस तरह किसानों को पराली जलाने से रोका जाए। पंजाब में जमीन धीरे-धीरे सूखती होती जा रही है, क्योंकि जल स्तर कम होता जा रहा है. यदि ज़मीन सूख गई तो बाकी सब चीज़ें प्रभावित होंगी.

कोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा कि पराली जलाने वालों को पर कार्रवाई क्यों ना कि जाएं। जो लोग पराली जला रहे है उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। जुर्माना वसूला जाए। इसके अलावा उन लोगों को एमएसपी से भी वंचित किया जाए। कोर्ट ने कहा कि जब तक पराली जलाने वालों को आर्थिक चोट नही लगेगी तब तक वो पराली जलाते रहेंगे।

प्रदूषण पर राजनीति बंद करें : SC

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि पराली को लेकर राजनीति बंद करें। मामले में लगातार राजनीति हो रही है। पहले दिल्ली सरकार ने प्रदूषण का मुख्य कारण पंजाब सरकार को बताया और अब कह रही है कि पंजाब के चलते प्रदूषण नही हो रहा है। राजनीति बंद करें और पराली जलने से रोकें।

पंजाब सरकार ने कहा कि अन्य फसलों पर भी सब्सिडी दिए जाने की जरूरत

पंजाब सरकार ने कहा कि सरकार की तरफ से जो मशीनें दी गई हैं, उस पर 80 फीसदी की सब्सिडी दी जा रही है. अन्य फसलों पर भी सब्सिडी दिए जाने की जरूरत है. बिहार में किसान इसे अपने हाथों से काटते हैं, जिन लोगों के पास पर्याप्त जोत है, उनके पास मशीनीकृत कटाई के साधन हैं. लेकिन छोटी जोत वाले लोग पराली जलाने को लेकर संघर्ष कर रहे हैं.

जस्टिस कौल ने सुनवाई के दौरान कहा कि गरीब किसानों के लिए, राज्य सरकार को मशीनरी की फंडिंग करनी चाहिए. ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इसके आगे कोर्ट ने कहा कि इसके लिए स्थानिय SHO को जिम्मेदारी सौंपी गई थी की वो अपने अपने क्षेत्र मे जाए और किसानो से संवाद करें। क्या इस मामले में अब तक कुछ किया गया। इस पर पंजाब सरकार ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि किसानों और किसान नेताओं को पराली न जलाने के लिए मनाने के लिए SHOs द्वारा 8481 बैठकें की गई हैं. कानून का उल्लंघन करने वालों से पर जुर्माना लगाया गया और 984 लोगों के खिलाफ  FIR भी दर्ज की गई।