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सरकार ने कहा, निलंबित सांसद माफी मांगे तो करेंगे विचार, हंगामे के बीच रास दोपहर दो बजे तक स्‍थगित

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नई दिल्‍ली:संसद का शीतकालीन सत्र लगातार विपक्ष द्वारा बाधित किया जा रहा है। विपक्ष लगातार अपने निलंबित 12 सांसदों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। संसद में भी शोर-शराबा जारी है। यही वजह है कि किसी भी दिन संसद में शीतकालीन सत्र बिना रुके नहीं चल पा रहा है।

सोमवार को भी सदन में नगालैंड के मुद्दे पर विपक्ष का शोर-शराबा देखने को मिला था। अब विपक्ष इस मांग पर अड़ा है कि इस पर सरकार को गलती माननी चाहिए। बता दें कि इस पूरी घटना पर सोमवार को सदन में गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया था। सदन में हो रहे शोर-शराबे को देखते हुए भाजपा की आज पार्लियामेंटरी मीट भी हुई है।

इसका मकसद सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी सांसदों को मर्यादित बयानबाजी करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है। मंगलवार को भी संसद में शोर-शराबे के पूरे आसार है। कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने लोकसभा में नोटिस देकर अरुणाचल प्रदेश में सीमा के निकट चीन द्वारा गांव बसाने पर बहस करने की मांग की है।

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शोर-शराबे के बीच राज्‍य सभा की कार्रवाई दोपहर दो बजे के लिए स्‍थगित
संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि यदि निलंबित सांसद माफी मांगते हैं तो उनके निलंबन पर दोबारा विचार किया जा सकता है। हालांकि विपक्ष इस मांग को पहले ही ठुकरा चुका है। अधीर रंजन चौधरी ने नगालैंड की घटना पर केंद्रीय गृहमंत्री द्वारा सदन में दिए गए बयान को हवा हवाई भाषण बताया हे।

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संसद की कार्रवाई शुरू हो गई है। इस बीच सदन के अंदर और बाहर विपक्ष ने शोर मचाना भी शुरू कर दिया है। संसद के बाहर गांधी प्रतिमा के पास विपक्ष के सांसद सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। ये सरकार के मुखिया पर तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं। भाजपा सांसद सुशील मोदी ने राज्यसभा में शून्यकाल नोटिस दिया है और केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश के लिए विशेष कोटे से एक सांसद (सांसद) की विवेकाधीन शक्ति को हटाने की मांग की है।

नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) की सांसद अगाथा संगमा ने अफस्पा को खत्म करने की मांग को लेकर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने एमएसपी अधिनियम की किसानों की मांग, आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा और नौकरी देने और उनके खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग पर राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है।

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