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नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश कर रही हैं। इससे पहले वह वित्त मंत्रालय पहुंचीं, जिसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पेश होने वाले इस बजट से आम आदमी को काफी उम्मीदें हैं। इस बजट में इनकम टैक्स की सीमा में छूट बढ़ने की भी उम्मीद जताई जा रही है।
मानसिक समस्याओं के लिए नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मानसिक समस्याओं के लिए नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा।
डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी
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कोरोना काल में पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि एक कक्षा एक टीवी चैनल को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल किए जाएंगे। इसके अलावा डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी।
2022-23 के बीच नेशनल हाईवे की लंबाई 25000 किमी तक बढ़ाई जाएगी
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2022-23 के बीच नेशनल हाईवे की लंबाई 25000 किमी तक बढ़ाई जाएगी।
अगले तीन सालों में 400 नई वंदेभारत ट्रेनें तैयार की जाएंगी
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोलीं कि अगले तीन सालों में 400 नई वंदेभारत ट्रेनें तैयार की जाएंगी।
केंद्रीय बजट में अमृत काल के अगले 25 वर्षों का ब्लू प्रिंट
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्रीय बजट में अमृत काल के अगले 25 वर्षों का ब्लू प्रिंट है।
पीएम गति शक्ति से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम गति शक्ति से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। 100 साल के लिए ढांचागत सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी।
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टीकाकरण अभियान की गति ने बहुत मदद की: निर्मला सीतारमण
कोरोना संकट के बीच हमारे टीकाकरण अभियान की गति ने बहुत मदद की है। मुझे विश्वास है कि ‘सबका प्रयास’ के साथ हम मजबूत विकास आगे भी जारी रखेंगे।
भारत की विकास दर 9.27 फीसदी रहने का अनुमान
लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि भारत की विकास दर 9.27 फीसदी रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा की यह विकास दर बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है। संसद में मंगलवार, एक फरवरी, 2022 को आगामी वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिक्षा जगत, रोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता प्रोत्साहन के लिए कई बड़ी एवं अहम घोषणाएं कीं। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट घोषणा में 60 लाख नई नौकरियां देने का वादा किया है।
आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 16 लाख नौकरियां दी जाएंगी।
वहीं, मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां आएंगी।
कौशल विकास कार्यक्रमों का नई सिरे से शुरू किया जाएगा, ताकि रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकें।
नेशनल स्किल क्वालीफिकेशन प्रोग्राम उद्योगों की जरूरत के अनुसार बनाया जाएगा।
राज्यों में संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों को भी जरूरत के अनुसार अपग्रेड किया जाएगा।
देश के विभिन्न इलाकों में स्कूली बच्चों की पढ़ाई के दो साल महामारी के कारण बर्बाद हुए हैं।
इसलिए प्रधानमंत्री ई-विद्या योजना के तहत एक चैनल एक क्लास योजना को 12 से 200 टीवी चैनल योजना तक बढ़ाया जाएगा।
कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक के बच्चों को उनकी क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा सुविधा मुहैया कराई जाएगी।
डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी।
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