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नयी दिल्ली : बीजू जनता दल के सांसदों ने ओड़िशा में प्रधानमंत्री आवास पोर्टल खोले जाने की मांग करते हुए आज राज्यसभा में केन्द्र सरकार पर राज्य के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया।
बीजद के सस्मित पात्रा, अमर पटनायक और सुजीत कुमार ने गुरूवार को शून्यकाल के दौरान यह मामला उठाते हुए कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पिछले तीन वर्षों में तीन बार पत्र लिखकर प्रधानमंत्री आवास पोर्टल को खोले जाने की मांग कर चुके हैं लेकिन यह पोर्टल अब तक नहीं खोला गया है।
उन्होंने कहा कि इस पोर्टल को न खोले जाने से राज्य के आदिवासी क्षेत्रों के लिए छह लाख आवास इस पोर्टल से नहीं जुड़ पा रहे। इससे गरीब वर्ग के लोगों तथा मुख्य रूप से आदिवासी क्षेत्रों के लोगों को नुकसान हो रहा है। सदस्यों ने आरोप लगाया कि इस मामले में राज्य के साथ सौतेला तथा भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने कर्नाटक के लिए यह पोर्टल खोल दिया है लेकिन ओड़िशा के मामले में देरी की जा रही है। उन्होंने पोर्टल को शीघ्र खोले जाने की मांग की।
कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल ने गुजरात के कच्छ क्षेत्र के महत्व का उल्लेख करते हुए मांग की कि वहां रहने वाले लोगों की कच्छी भाषा को संविधान की आठवीं सूची में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह भाषा देश के कुछ अन्य हिस्सों , केन्या तथा कुछ अन्य अफ्रीकी देशों, अमेरिका और ब्रिटेन में भी बोली जाती है।
तृणमूल कांग्रेस के शांतनु सेन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की वेबसाइट पर कोविड से संबंधित दुनिया के मानचित्र में भारत के जम्मू कश्मीर और अरूणाचल प्रदेश के हिस्सों को गलत तरीके से दूसरे देशों में दिखाये जाने का मुद्दा उठाते हुए सरकार से इस बारे में कदम उठाने की मांग की।
टीआरएस के बी एल यादव ने देश में जनगणना के दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों की अलग से गणना कराये जाने की मांग की।
कांग्रेस की अमी याज्ञनिक ने देश में बच्चों में कुपोषण की बढती समस्या पर ंिचता व्यक्त करते हुए सरकार से इसके समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाये जाने की मांग की।
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