राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम बनेगा :निर्मला सीतारमण

नयी दिल्ली : सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवा का बुनियादी ढांचा मजबूत करने और उसे सबकी पहुंच में लाने के लिए राष्ट्रीय डिजीटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम बनाने की घोषणा की है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2022-23 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढ़ांचे को सबकी पहुंच में लाने के लिए एक प्लेटफार्म बनाया जाएगा। इस पर स्वास्थ्य सेवा प्रदाता, स्वास्थ्य सेवा सुविधा केंद्रों, प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य सेवा पहचान पत्र और समझौते का प्रारुप का पूरा ब्योरा उपलब्ध होगा। इस पर सभी संबद्ध पक्षों का पंजीकरण किया जाएगा। सरकार के इस कदम से स्वास्थ्य सेवाओं को सभी की पहुंच में लाया जाएगा।

इससे पहले उन्होंने बजट भाषण शुरू करने से पहले कोरोना महामारी के दौरान जान गंवाने वाले लोगों को श्रृद्धांजलि दी। उन्होेंने कोरोना महामारी का नकारात्मक प्रभाव झेलने वाले लोगों के प्रति भी संवेदना व्यक्त की।

श्रीमती सीतारमण ने कहा कि देश में कोविड टीकाकरण तेजी से चल रहा है। देश में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढ़ांचा मजबूत किया गया है। इसके बल पर अर्थव्यवस्था सुधार की ओर अग्रसर हैं।  उन्होंने कहा कि 112 आकांक्षी जिलों में से 95 प्रतिशत जिलों में स्वास्थ्य का बुनियादी ढ़ांचा विकसित कर लिया गया है।

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वित्त मंत्री ने देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंंिकग इकाई शुरू किये जाने का ऐलान करते हुये कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले वित्त वर्ष में 44 हजार करोड़ रुपये की लागत से 80 लाख किफायती आवास बनाये जायेंगे।

उन्होंने कहा कि कारोबारी सुगमता और जीवनयापन में सुगमता का अगला चरण भी शीघ्र ही लाँच किया जायेगा। माल परिवहन को दक्ष बनाने के लिए सभी तरह की परिवहन व्यवस्थाओं के आॅपरेटरों के लिए डेटा एक्सचेंज बनाकर एकीकृत लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म बनाया जायेगा।

उन्होंने कहा कि शहरी प्लांिनग के लिए एक उच्चस्तरीय पैनल बनाया जायेगा तथा चिप आधारित ई पासपोर्ट सेवा की भी शुरूआत की जायेगी। उन्होंने 75 हजार अनुपालनों और 1486 केन्द्रीय कानूनों को समाप्त किये जाने का उल्लेख करते हुये कहा कि इसके जरिये कारोबारी सुगमता को बढ़ावा दिया गया है।

देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिये जाने का उल्लेख करते हुये वित्त मंत्री ने कहा कि ईवी चार्जिंग स्टेशनों पर बैटरी अदलाबदली की अनुमति दिये जाने के लिए नीति बनायी जायेगी। उन्होंने कहा कि सरकारी खरीद के लिए पूरी तरह से पेपरलेस ई वे बिल सिस्टम की मंत्रालयों द्वारा शुरूआत की जायेगी। आपूर्तिकर्ताओं की अप्रत्यक्ष लागत को कम करने के लिए स्युरिटी बौंड भी स्वीकार किये जायेंगे।

वित्त मंत्री ने कहा कि देश में निजी आपरेटरों द्वारा अगले वित्त वर्ष में      5 -जी मोबाइल सेवाओं की शुरूआत के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी की जायेगी। उन्होंने कहा कि पीपीपी के तहत भारत नेट के तहत सभी गांवों को आॅप्टिकल फाइबर से जोड़ने का ठेका दिया जायेगा।