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केजरीवाल सरकार की अर्जी पर जल्द सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट राजी

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार की जीएनसीटीडी (संशोधन) अधिनियम 2021 (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (संशोधन) अधिनियम 2021) को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई को राजी हो गया है। दिल्ली सरकार बनाम एलजी(छॠ) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की (संशोधन) अधिनियम 2021 (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (संशोधन) अधिनियम 2021) को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग पर सहमति जताई है।दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने उखक के समक्ष इस मामले को शीघ्र सूचीबद्ध करने का आग्रह किया। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये संशोधन सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले के विपरीत और अनुच्छेद 239एए के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश एन वी रमना ने कहा कि वो इसे देखेंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (संशोधन) अधिनियम, 2021 के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की है। दरअसल, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (संशोधन) अधिनियम 2021 के प्रभावी होने के बाद दिल्ली में ‘सरकार’ का मतलब उपराज्यपाल हो गया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई एक अधिसूचना के मुताबिक, अधिनियम के प्रावधान 27 अप्रैल,2021 से प्रभावी हैं।दरअसल, बीते 28 अप्रैल को दिल्ली में कोरोना संक्रमण से बिगड़ती स्थिति के बीच केंद्र सरकार ने दिल्ली में कानून को अमल में लाने की अधिसूचना जारी कर दी थी। गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचना में कहा गया था कि- ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार (संशोधन) अधिनियम 2021, 27 अप्रैल से अधिसूचित किया जाता है। अब दिल्ली में सरकार का अर्थ उपराज्यपाल है।

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