झारखंड में सजा से मुक्त किये गये बंदियों को मिलेगा इन सरकारी योजनाओं का लाभ, तैयार होगा डेटा बेस

झारखंड सरकार ने विभिन्न जेलों से रिहा हुए कैदियों की मदद के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत, जो बंदियों को गरीब और सामाजिक रूप से वंचित या कम शिक्षित और निम्न आय वर्ग से हैं, उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। इस योजना का लाभ वर्ष 2019 से अब तक जेलों से रिहा किए गए बंदियों को मिलेगा, जिनमें अधिकांश सामाजिक रूप से वंचित या कम शिक्षित हैं, और इनमें लगभग 430 बंदियों की संख्या है।

इस योजना में कई पहलुओं को शामिल किया गया है, जैसे कि आयुष्मान भारत योजना, पेंशन योजनाएँ, सुरक्षा स्कीमें, और अन्य। इसके तहत, जेलों में विशेष कैम्प लगाया जाएगा और बंदियों को इन योजनाओं के बारे में जागरूक किया जाएगा।

इसके अलावा, वेतन योजनाओं, पेंशन योजनाओं, और सुरक्षा स्कीमों के तहत वृद्धावस्था सह, विधवा पेंशन जैसी सुविधाएं उन बंदियों को प्रदान की जाएगी, जो 60 साल की आयु से अधिक हैं। इन बंदियों की देखभाल और रहने की व्यवस्था उन्हें वृद्धाश्रम में कराई जाएगी, यदि उनके परिवार वाले उन्हें स्वीकार नहीं करते हैं।