हरियाणा में निजी क्षेत्र में 75 फीसदीआरक्षण देने पर हाईकोर्ट की रोक को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज हरियाणा सरकार के निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75 फीसद आरक्षण दिए के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार के कानून पर रोक लगाने वाले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को रद कर दिया है। कोर्ट ने एचसी को एक महीने के भीतर इस मुद्दे पर फैसला करने के लिए कहा और राज्य सरकार को फिलहाल नियोक्ताओं के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया है।