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सनसनी नहीं, सटीक खबर

बिहार में जातिय जनगणना को लेकर फंसा कानूनी पेंच।

हाईकोर्ट में याचिका दायर

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बिहार में होने वाले जातिगत आधारित जनगणना सर्वे को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है । राज्य सरकार की इस योजना को चुनौती देते हुए पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता शशि आनंद ने यह याचिका अधिवक्ता जगन्नाथ सिंह के जरिये दायर की है। इस याचिका में राज्य के राज्यपाल के आदेश से उक्त आशय को लेकर 06 जून, 2022 को जारी मेमो नंबर- 9077 और राज्य सरकार के उप सचिव के हस्ताक्षर से राज्य के मंत्रिपरिषद में 2 जून, 2022 को लिए गए निर्णय को की गई अधिसूचना को लेकर आपत्ति जाहिर की गयी है।

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इस याचिका में याचिकाकर्ता का कहना है कि बिहार सरकार द्वारा कंटीजेंसी फण्ड से पांच सौ करोड़ रुपए खर्च करके जाति आधारित सर्वे करवाना भारत के संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है
याचिका में आगे यह भी लिखित है कि कंटीजेंसी फण्ड का उपयोग अप्रत्याशित स्थिति में किया जाना चाहिए।
आपको बता दें कि बिहार में जातीय जनगणना की स्वीकृति सरकार के द्वारा दे दी गई है और फरवरी 2023 तक गणना पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जातिय गणना को पूरा करने में 500 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया जा रहा है

खबर है कि कुछ दिन पहले ही सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जातीय जनगणना कराने के लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए है। इसके साथ ही सर्वे में किन -किन लोगों की ड्यूटी लगाई जाएगी, इसको लेकर भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
इसी महीने 1 जून को मुख्यमंत्री सचिवालय संवाद में सर्वदलीय बैठक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जयसवाल, उपमुख्यमंत्री तार किशोर प्रसाद शामिल थे वहीं जदयू के तरफ से संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री विजेंद्र यादव , मंत्री श्रवण कुमार थे तो कांग्रेस की तरफ से मेहबूब आलम, सीपीआई के अजय कुमार के साथ साथ सभी 9 दलों के नेता भी उपस्थित थे।

 

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इसी बैठक में बिहार को लेकर जातिगत जनगणना कराने को लेकर मंजूरी मिली थी । उसके बाद कैबिनेट मीटिंग में इस विषय पर आधिकारिक मुहर लगा दी गई और साथ ही साथ इसके लिए कंटीजेंसी फंड से पांच सौ करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया था।

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