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हेमन्त सोरेन ने कल्याण गुरुकुल खूंटी एवं जमशेदपुर में प्रशिक्षित 238 युवाओं को सौंपा नियुक्ति पत्र

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रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार ने इस वर्ष को नियुक्ति वर्ष के रूप में मनाने का संकल्प लिया है ।मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने मंगलवार को कल्याण गुरुकुल खूंटी एवं जमशेदपुर में प्रशिक्षित छात्रों को नियुक्ति पत्र प्रदान करते के लिए आयोजित समारोह में कहा कि इस सिलसिले में सरकारी और निजी क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं । लगभग 5 सालों से लंबित जेपीएससी की परीक्षा सफलतापूर्वक ली गई । 700 शिक्षकों और मनरेगा में 500 पदों समेत अन्य खाली पदों को भरने की दिशा में भी कार्रवाई हो रही है । इसके पहले लगभग 600 चिकित्सकों, 24 खेल पदाधिकारियों, 40 खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है । इसके अलावा एसीसी कंपनी में डेढ़ सौ युवाओं को स्थायी नौकरी और दूसरे राज्यों में काम कर रही यहां की 200 युवतियों को अपने घर में ही टेक्सटाइल उद्योग में रोजगार से जोड़ा गया । 900 से ज्यादा बच्चियों को प्रशिक्षित कर नर्स बनाया गया। इस मौके पर उन्होंने 238 छात्रों को नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए उनके बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले लगभग डेढ़ सालों से कोविड-19 महामारी से देश-दुनिया अस्त व्यस्त है। झारखंड की व्यवस्था भी इस दौरान ठप्प सी हो गई ।लेकिन, इस चुनौती भरे काल में ग्रामीणों, किसानों, नौजवानों, वंचितों, बेरोजगारों और महिलाओं समेत सभी जरूरतमंदों को सरकार से जोड़ने का काम किया गया।विशेषकर, लॉकडाउन के दौरान दूसरे प्रदेशों में फंसे मजदूरों को ना सिर्फ हवाई जहाज और ट्रेनों से वापस लाया गया, बल्कि उनके लिए मुफ्त भोजन तथा रोजगार के लिए कई नई योजनाओं की शुरुआत की, ताकि उनका मनोबल बना रहे । हमारी सरकार के बेहतर प्रबंधन का ही नतीजा था की लॉक डाउन के दौरान किसी की भी मौत भूख से नहीं हुई ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के युवाओं में प्रतिभा है और उसे निखार कर रोजगार से जोड़ा जा रहा है । उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में सरकार काम कर रही है । इसके लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, फूलो झानो आशीर्वाद योजना, मनरेगा के तहत बिरसा हरित ग्राम योजना और शहीद पोटो फोटो हो खेल मैदान योजना जैसी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं । इन सभी योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है ।

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