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रांची : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा कि पार्टी ने चुनाव के पूर्व अल्पसंख्यक समेत सभी वर्गाें के विकास के लिए घोषणा पत्र में कई वादे किये थे। सरकार में शामिल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी अल्पसंख्यकों के विकास का वादा किया था। गठबंधन सरकार इसे जरूर पूरा करेगी। उनका यह स्पष्ट मानना है कि मॉब लिचिंग जैसी घटनाओं पर अंकुश और इसके लिए कठोर कानून बननी चाहिए। सरकार अल्पसंख्यकों के आर्थिक और सामाजिक विकास में हरसंभव सहयोग करेगी। सरकार उनके हितों की अनदेखी नहीं होने देगी। वे प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों की कांग्रेस भवन में हुई बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने अल्पसंख्यक विभाग को उनकी मांगों और सुझावों को लेकर तीन सदस्यीय समिति गठित करने का सुझाव दिया। कहा विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के रांची आने के बाद बैठक करेंगे और मांगों तथा समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे। कोरोना महामारी के कारण अल्पसंख्यकों की समस्याओं के समाधान को गति नहीं मिल पायी लेकिन अभी साढ़े 3 साल का समय है। विभाग के अध्यक्ष शकील अख्तर अंसारी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मॉब लिचिंग पर रोक लगाने के कठोर कानून बनाने और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा को लेकर राज्य अल्पसंख्यक आयोग, वक्फबोर्ड का गठन एवं उर्दू एकादमी का गठन, स्कूलों में बच्चों के लिए मुफ्त ऊर्दू की किताबें उपलब्ध कराने, गिरिडीह में अवस्थित यूनानी मेडिकल संस्थान के 2014 से बंद रहने,चक्रधरपुर और चाईबासा में मदरसा एवं अल्पसंख्यक शिक्षकों के वेतन भुगतान में विलंब, अल्पसंख्यक स्कूल तथा छात्रावास की व्यवस्था सुनितिश्चत करने, 15 सूत्री और 20 सूत्री समिति में अल्पसंख्यकों को स्थान देने, विधायकों से विधायक प्रतिनिधि में अल्पसंख्यकों को भी स्थान देने समेत कई मांग की गयी। बैठक में विधायक उमाशंकर अकेला, प्रवक्ता आलोक दूबे, किशोर शाहदेव, राजेश गुप्ता छोटू,अख्तर अली,अख्तर हुसैन खान, कैसर खान,हाजी सिकंदर अंसारी, शाहजहां अंसारी,साकिर खान, अशरफ उल होदा,मोहसिन आलम, इमरान सिद्दीकी, सलाम अंसारी, अब्दुल्लाह अंसारी, तस्लीम अंसारी सहित कई लोग उपस्थित थे।
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