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शराब घोटाला में अरविंद केजरीवाल पर भी कसने लगा शिकंजा, ED ने 2 नवंबर को किया तलब

शराब नीति घोटाले में सीबीआई ने भी अप्रैल महीने में केजरीवाल से की थी पूछताछ

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शराब घोटाला  की फांस अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंचती दिख रही है. प्रवर्तन निदेशालय यानि ED ने अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है. उन्हे आबकारी नीति में घन शोधन मामले में पूछताछ के लिए 2 नवंबर को बुलाया गया है. अरविंद केजरीवाल को ये समन ऐसे वक्त भेजा गया है जब इसी मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है. इस मामले में अरविंद केजरीवाल को ED का यह पहला समन है. इससे पहले सीबीआई उनसे इस मामले में पूछताछ कर चुकी है. अप्रैल 2023 में सीबीआई ने उनसे करीब 9 घंटे तक पूछताछ की थी. पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले के आरोप के झूठा और गंदी राजनीति से प्रेरित बताया था.

 

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शराब घोटाला का आरोप झूठा,  हमें खत्म करना चाहती है केंद्र सरकार- आम आदमी पार्टी

अप्रैल महीने में सीबीआई की पूछताछ के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश का भी आरोप लगाया था. अब उन्हे ED का नोटिस मिलने के बाद पार्टी के दूसरे नेता भी यही आरोप दोहरा रहे हैं. केजरीवाल सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार किसी भी तरह से फर्जी केस बनाकर अरविंद केजरीवाल को जेल भेजना चाहती है. सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार किसी भी सूरत में आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश का भी आरोप लगाया है.  दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी मार्लेना ने भी सौरभ भारद्वाज के आरोपों को दोहराया है. उन्होने कहा कि बीजेपी आम आदमी पार्सेटी से डरती है इसलिए  उसे खत्म करना चाहती है. आतिशी ने कहा कि फर्जी केस बनाकर अरविंद केजरीवाल को फंसाने की कोशिश की जा रही है.

 

शराब घोटाला में केजरीवाल को ED के समन का स्वागत

बीजेपी ने शराब घोटाले की जांच का दायरा केजरीवाल तर पहुंचने का स्वागत किया है. दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष  वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल को ED का समन भेजे जाने का स्वागत करते हुए इसे सच्चाई की जीत का दिन बताया. इस दिन को दिल्ली वासियों के लिए दशहरा दिवस बताते हुए उन्होने कहा कि सच्चाई की जीत हुई है और दिल्ली को जल्द ही अरविंद केजरीवाल के भ्रष्ट शासन से मुक्ति मिलेगी.

 

शराब घोटाला में  जेल में हैैं मनीष सिसोदिया और संजय सिंह

शराब घोटाला मेंं आम आदमी पार्टी के कई नेता जेल में हैं. केजरीवाल सरकार में पूर्व उपमुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह इस मामले में जेल में हैं. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत ये कहते हुए रद्द कर दी थी कि मामले में 338 करोड़ रुपये के संदिग्ध हस्तांतरण का  मामला सामने आया है. अदालत ने इस मामले में ED को 6 से 8 महीने के बीर ट्रायल पूरा करने का आदेश दिया . अदालत ने कहा कि यदि ट्रायल की गति धीमी रहती है तो मनीष सिसोदिया तीन महीने बाद जमानत के लिए फिर से याचिका दाखिल कर सकते हैं.

 

शराब घोटाला का आरोप क्यों लगा है केजरीवाल सरकार पर ?

 

22 मार्च 2021 में दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति की घोषणा की थी और 17 नवंबर 2021 को इसे लागू कर दिया गया. तब आबकारी मंत्रालय भी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के पास था. नई नीति लागू होने के कुछ दिन बाद ही सवालों के घेरे में आ गई. दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मामले में गड़बड़ी का अंदेशा जताया. इसके बाद दिल्ली के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी गई और उसी के आधार पर उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए. 17 अगस्त 2022 को जांच एजेंसी सीबीआई ने केस दर्ज किया और जांच शुरू कर दी. इसमें दो कंपनियों और 13 लोगों को आरोपी बनाया गया. इन आरोपियों में दिल्ली के आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया भी शामिल थे. इसके बाद उनके घर और दफ्तरों पर सीबीआई के छापे भी पड़े. बाद में 22 अगस्त को सीबीआई की एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू कर दी.

 

दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति को रद्द कर दिया

घोटाले की जांच शुरू होने के बाद दिल्ली की केजरीवाल सरकर विरोधियों के निशाने पर आ गई. बढ़ते दवाब के बीच सरकार ने 28 जुलाई 2022 को नई शराब नीति को रद्द कर दिया. इसके बाद पुरानी नीति फिर से लागू कर दी गई. परन्तु इससे केजरीवाल की सरकार की मुश्किलें कम नहीं हुईं. जैसे -जैसे जांच का दायरा बढ़ रहा है सरकार की परेशानी भी बढ़ती दिख रही है.

 

 

 

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