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मुख्यमंत्री ने गोपालगंज, सीवान एवं सारण जिले के समाज सुधार अभियान की बैठक कर समीक्षा की

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पटना, 24 दिसम्बर 2021 :- मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार, गोपालगंज में आज समाज सुधार अभियान की समीक्षात्मक बैठक हुई। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री के समक्ष आयुक्त सारण प्रमण्डल छपरा ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से गोपालगंज, सीवान एवं सारण जिले में समाज सुधार अभियान की दिशा में की गई कार्रवाई के संबंध में • अद्यतन स्थिति से संबंधित विस्तृत जानकारी दी। प्रेजेंटेशन के जरिये मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अंतर्गत वाहनों की नीलामी, उत्पाद एवं पुलिस के अधीन जब्त शराब का विनष्टीकरण, नीरा उत्पादन, नशा मुक्ति केंद्र, सघन नदी गश्ती, जमानत प्राप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई, उत्पाद वादों की अद्यतन स्थिति आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। बाल विवाह एवं दहेज प्रथा उन्मूलन कार्यक्रमों से संबंधित प्रतिवेदन में बाल विवाह की स्थिति, दहेज प्रथा की स्थिति, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दर्ज कांडों की विवरणी, जन जागरूकता एवं प्रचार प्रसार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, अन्य हितधारकों का उन्मुखीकरण, गृह विभाग से संबंधित प्रतिवेदन के अंतर्गत भूमि विवाद का समाधान थाना / अनुमंडल एवं जिला स्तर पर, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अधिनियम के वादों के निष्पादन की स्थिति, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अधिनियम के कांडों में मुआवजा के संवितरण की स्थिति, 1 जनवरी से 30 नवंबर 2021 तक लंबित पुलिस वादों का विवरण, सतत् जीविकोपार्जन योजना से संबंधित प्रतिवेदन, हर घर नल का जल योजना की स्थिति, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना का प्रगति प्रतिवेदन, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान – 2 के तहत निर्मित शौचालय संबंधित प्रतिवेदन, खरीफ विपणन मौसम 2021-22 के अंतर्गत धान अधिप्राप्ति का प्रतिवेदन, 2021 में बाढ़ के दौरान की गई कार्रवाई, कोविड — 19 संक्रमण के आलोक में की गई कार्रवाई, कृषि इनपुट अनुदान से संबंधित स्थिति, मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना का प्रतिवेदन आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी से मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया।

समाज सुधार अभियान की समीक्षा बैठक के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मद्य निषेध विभाग एवं पुलिस के द्वारा जब्त शराब का विनष्टीकरण, वाहनों की नीलामी और लंबित वादों का निपटारे में तेजी लायें, इसमें विलंब नहीं करें। निर्धारित समय के अंदर चार्जशीट दायर करें ताकि दोषियों को न्यायालय से सख्त सजा दिलवायी जा सके। उन्होंने कहा कि सभी पुलिस अधीक्षक लंबित मामलों के संबंध में थाना प्रभारियों के साथ मीटिंग कर उन्हें गाइड करें ताकि ससमय मामलों का निष्पादन हो सके। पुलिस के दोनों कामों अनुसंधान और लॉ एंड ऑर्डर की एसेस्मेंट कर उसकी सतत् मॉनिटरिंग करें। इस काम में लगे कर्मियों को दूसरे कार्यों में नहीं लगायें। माह में एक बार होने वाली मीटिंग में थानों के सभी कार्यों की समीक्षा करें। बिहार में आबादी का घनत्व सबसे अधिक है। बिहार में एक वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं जबकि देश का प्रति वर्ग किलोमीटर आबादी का औसत घनत्व 370 के करीब है इसलिए प्रत्येक थाना क्षेत्र की आबादी को ध्यान में रखते हुए पूरी सतर्कता एवं निष्पक्षता के साथ कार्य करने की जरुरत है।मुख्यमंत्री ने कहा कि हमलोगों ने बिहार के 3 जिलों में नीरा का उत्पादन का कार्य बहुत अच्छे ढंग से शुरु कराया था। नीरा का उत्पादन करने पर आमदनी में चार गुणा की बढ़ोत्तरी होगी और ताड़ी के व्यवसाय से कोई नहीं जुड़ेगा। नीरा स्वास्थ्यवर्द्धक, उपयोगी एवं स्वादिष्ट पेय पदार्थ है। नीरा उत्पादन के कार्य पर विशेष ध्यान देने की जरुरत है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि तीनों जिलों के चेक पोस्ट पर सघन एवं निरंतर जांच अभियान चलाने की आवश्यकता है ताकि बाहर से शराब की आवक बिहार में नहीं हो सके। इस पर सतत् निगरानी रखें। उन्होंने कहा कि कोरोना को देखते हुए शादी समारोह की अनुमति लेने के लिए जो फॉर्मेट तय किया गया है उसमें यह भी कॉलम जोड़ा जाए कि यह शादी समारोह दहेज मुक्त, बाल विवाह रहित और नशामुक्त आयोजन होगी। ऐसा होने पर ही शादी समारोह की अनुमति दें। इसे पूरे बिहार में लागू करें। इससे लोगों पर काफी प्रभाव पड़ेगा। कोरोना की तीसरी लहर के आने की आशंका भी जतायी जा रही है इसलिए सभी लोगों को सजग रहने की जरुरत है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कम उम्र में बच्चियों की शादी करने वालों पर नजर रखें और इसके लिए आशा, आंगनबाड़ी, चौकीदारों और नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण सुनिश्चित करें। पंचायत चुनाव संपन्न हो चुका है, उसमें जो ट्रेनिंग दी जाएगी उस प्रशिक्षण में भी इसको शामिल करने की जरुरत है। उन्होंने कहा कि बिहार में भूमि विवाद के कारण अधिकांश आपराधिक घटनाएं होती है। 60 प्रतिशत हत्या की घटनाएं भूमि विवाद के कारण होती है। भूमि विवाद के समाधान हेतु थाना, अनुमंडल एवं जिला स्तर पर निर्धारित तिथि पर होनेवाली मीटिंग न करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करें।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2007 से ही हमलोगों का इस पर जोर रहा है कि बाढ़ एवं सुखाड़ की स्थिति में सभी प्रभावित परिवारों को सहायता उपलब्ध हो, कोई प्रभावित परिवार छूटे नहीं उन्होंने कहा कि जलजमाव के कारण तीनों जिलों में प्रभावित कृषि योग्य भूमि का सर्वे करायें। इस संबंध में तीनों जिलों के जिलाधिकारी, जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर विस्तृत चर्चा करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि तीनों जिलों के जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक पूरी गंभीरता से

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• लोगों की समस्याओं के निपटारे के साथ-साथ समाज सुधार अभियान की दिशा में कार्य करें।

उन्होंने कहा कि गोपालगंज जिले में नकली शराब मिलने की शिकायतें आने पर गड़बड़ी

करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। इसको लेकर विशेष चौकसी बरतने की

जरुरत है।

समीक्षा बैठक में गोपालगंज, सीवान एवं सारण जिले के विधायक एवं विधान पार्षदगणों ने अपने-अपने क्षेत्र की समस्याएं रखीं, जिसका त्वरित निष्पादन करने का मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया

समीक्षा बैठक में मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन मंत्री श्री सुनील कुमार, कृषि मंत्री सह गोपालगंज जिले के प्रभारी मंत्री श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पाण्डे, पर्यटन मंत्री सह सीवान जिले के प्रभारी मंत्री श्री नारायण प्रसाद, विज्ञान एवं प्रावैधिकी मंत्री सह सारण जिले के प्रभारी मंत्री श्री सुमित कुमार, खान एवं भूतत्व मंत्री श्री जनक राम, सांसद श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, सांसद डॉ० आलोक कुमार सुमन, सांसद श्रीमती कविता सिंह, गोपालगंज, सीवान एवं सारण जिले के विधायक एवं विधान पार्षदगण, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार, पुलिस महानिदेशक श्री एस०के० सिंघल, विकास आयुक्त श्री आमिर सुबहानी सहित संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार, प्रमंडलीय आयुक्त सारण श्रीमती पूनम, गोपालगंज, सिवान एवं सारण के जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक उपस्थित थे।

बैठक की समाप्ति के पश्चात् गोपालगंज जिले के जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री को प्रतीक चिन्ह भेंटकर उनका अभिनंदन किया।

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