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कैबिनेट का फैसला : सरकारी स्कूलों में 50 हजार पद सृजित, एसटी-एससी व ओबीसी के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति बढ़ी

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रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इसमें 38 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। राज्य के इंटरमीडिएट, प्राथमिक स्कूलों में प्राचार्य, सहायक अध्यापक सहित शिक्षक और नॉन टीचिंग के 50 हजार से अधिक पदों के सृजन को मंजूरी दी गयी। इनमें इंटरमीडिएट स्कूलों में 20,845 और माध्यमिक स्कूलों में 29175 पद सृजित किये गये। मंत्रिपरिषद ने एसटी, एससी और ओबीसी के छात्र-छात्राओं के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति को बढ़ा दिया है। कक्षा 01 से 4 तक के बच्चों को पहले 500 में मिला था। अब 1500 रुपये दिया जाएगा। कक्षा 05 से 06 तक के बच्चों को 1000 की जगह 1500 रुपये, कक्षा 07 से 08 के बच्चों को 1500 की जगह 2500, कक्षा 09 से 10 तक के बच्चों को 2250 के बजाय 4500 रुपये छात्रवृत्ति देने को मंजूरी दी गयी। पुलिस विभाग में कार्यरत अराजपत्रित कर्मी, पुलिसकर्मी, सिपाही, हवलदार, अवर निरीक्षक, निरीक्षक को एक माह के मानदेय के बराबर क्षतिपूर्ति अवकाश देने की मंजूरी दी गयी।
मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का नाम बदला
मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का नाम बदल कर अब सावित्री बाई फुले समृद्धि योजना कर दिया गया है। इस योजना के तहत कक्षा 08 और 09 की बालिकाओं को 2500 रुपए, 10वीं में 5000 रुपए, 11वीं व 12 वीं में 5000 रुपए एवं 18 से 19 वर्ष की आयु में होने पर एकमुश्त 20000 रूपये दिया जायेगा। नक्सली घटना में मृत या घायल कर्मियों को विभाग से अगर कोई राशि मिलती है और सरकार के द्वारा कोई राशि घोषित की जाती है तो अब दोनों की पूरी राशि मिलेगी। पहले यह था कि विभाग से अगर राशि मिली तो सरकारी घोषणा की राशि को उसके बराबर घटा दिया जाता था।
ऋण के लिए गारंटर बनने का नियम बदला
ग्रामीण और शहरी इलाकों में स्वरोजगार के लिए एसटी एससी ओबीसी को बैंकों से दिये जाने वाले ऋण में गारंटर बनने के नियम में बदलाव किया गया है। अब राज्य में सरकारी गैर सरकारी व्यक्ति के अलावा निर्वाचित, पूर्व निर्वाचित जनप्रतिनिधि भी गारंटर बन सकेंगे।
दो कॉलेजों में शिक्षकों के पद सृजित
रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत नवगठित श्री श्री नियर कोलेबिरा डिग्री कॉलेज में शिक्षकों और गैर शिक्षकों के लिए 87 पद सृजित किये गये। बिनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय के अंतर्गत नवसृजित टुंडी गोमिया आरआरएसपी टू धनबाद डिग्री कॉलेज के लिए भी 87 पद स्वीकृत किये गये। 134 स्वास्थ्य केंद्र में 190 पद सृजित करने का निर्णय लिया गया। झारखंड पशुपालन सेवा सीधी भर्ती के लिए कट आॅफ डेट तय किया गया। इसके तहत अधिकतम आयु 1.8.2017 से व न्यूनतम आयु 1.8.2019 से गणना की जायेगी। यह छूट एक बार रहेगी। विशिष्ट इंडिया रिजर्व (आदिम जनजाति) बटालियन में आरक्षी के पद पर नियुक्ति के लिए अधिसूचित नियम में संशोधन की स्वीकृति दी गई। राज्य में नवसृजित 134 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए चिकित्सा पदाधिकारी एवं पारामेडिकल कर्मियों के कुल 1990 पदों का सृजन एवं 1990 पदों के प्रत्यर्पण की स्वीकृति दी गई।
खाद्य सुरक्षा में अब 20 लाख परिवार
खाद्य सुरक्षा के तहत 15 लाख परिवार से बढ़ा कर 20 लाख परिवार किया गया। सरकारी कर्मियों के साथ में वेतनमान निर्धारण के लिए विकल्प चयन करने के लिए 31 अगस्त तक की तिथि विस्तारित की गयी। जवानों का अवधि विस्तार 30 सितंबर तक किया गया। स्पेशल आॅक्जलरी पुलिस के दोनों वाहिनियों का कार्यकाल विस्तार एवं अनुबंध पर कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मियों के अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई। 200 करोड़ की लागत से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से चंदाघासी रिंग रोड तक फोरलेन रोड बनाने के लिए सड़क योजना की मंजूरी दी गयी।
कैबिनेट के अन्य निर्णय
रोड सेफ्टी के तहत सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए तकनीकी मदद के लिए आइआइटी मद्रास की सेवा लेने का निर्णय। बांध सुरक्षा के लिए नये सिरे से बांध सुरक्षा कमेटी का गठन किया गया। अभियंता प्रमुख जलसंसाधन विभाग इसके अध्यक्ष होंगे। गव्य विकास निदेशालय में निदेशक के पद के लिए सेवा व अर्हता के लिए नियमावली बनायी गयी। झाप्रसे केअधिकारी व डीटीओ हजारीबाग विजय कुमार को अपर समाहर्ता पद में वैचारिक प्रोन्नति के स्थान पर वित्तीय लाभ देने की मंजूरी। ग्रामीण कार्य विभाग के संविदा पर कार्यरत कंप्यूटर आॅपरेटर भरत लाल की सेवा नियमित करने की मंजूरी दी गयी। झाप्रसे के अधिकारी व अवर सचिव स्वास्थ्य विजय वर्मा ,एसडीओ रैंक को अपर समाहर्ता रैंक प्रमोशन देने की मंजूरी दी गयी। हाइकोर्ट का इसमें आदेश पारित हुआ था। कृषि उपज पशुधन एक्ट संशोधित कानून 2022 को वापस लिया गया। निरसा के टिम्बरहाट मौजा में नार्थ कर्णपूरा प्रोजेक्ट के लिए 1.49 एकड़ भूमि 400 केवी बिजली स्टेशन स्थापित करने की मंजूरी दी गयी। पांच किमी अनाज वितरण के लिए परिवहन मद लागत के लिए 36 करोड़ की मंजूरी दी गयी। खनिज फंड से रामगढ़ में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के लिए संशोधित राशि 3.79 करोड़ की मंजूरी दी गयी। स्वास्थ्य चिकित्सा पदाधिकारी रायडीह को सेवा से बर्खास्त किया गया। गृÞह रक्षा वाहिनी में नियुक्ति के लिए पहले शारीरिक क्षमता का परीक्षण फिर लिखित परीक्षा होगी। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के पीएल खाता में पड़े 8.1 करोड़ व स्वास्थ्य मिशन के पीएल खाता में पड़े 62 करोड़ राशि के उपयोग की मंजूरी दी गयी। गृह संचालन समिति को दिव्यांग स्कूल संचालन की मंजूरी दी गयी। 2022-23 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी को घटनोत्तर स्वीकृति दी गई है। 2022-23 योजना मद में तृतीय निकासी की राशि को घटनोत्तर स्वीकृति दी गई है। पंचम विधानसभा के नवम सत्र के सत्रावसान की स्वीकृति दी गई।

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