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स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में “सब डिस्ट्रिक” बनाने की घोषणा की है। इस प्रयास के माध्यम से वह असम के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशासनिक सुधार करने का लक्ष्य रख रहे हैं। उन्होंने तिरंगा फहराते हुए यह घोषणा की कि इस काम को एक महीने के भीतर पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही, उन्होंने यह भी जाहिर किया कि परिसीमन प्रक्रिया के पहले खत्म किए गए जिलों के संबंध में वे दो महीने में निर्णय लेंगे।
सीएम बिस्वा सरमा ने बताया कि परिसीमन को वास्तविकता के रूप में स्वीकार कर लिया गया है और उन्हें निर्वाचन क्षेत्र के पुनर्गठन के लिए तार्किक निष्कर्ष तक ले जाने के लिए कई काम करने होंगे। वे इस प्रयास के माध्यम से नवाचार और सुधार को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य रखते हैं ताकि नए उप-मंडलों और जिलों में उत्तराधिकारियों के बीच समस्याएं कम हो सकें।
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सरमा जी ने बताया कि यह नई व्यवस्था जनता के लिए बड़ी सुविधाओं को प्रदान करेगी, क्योंकि अब सरकारी कामों के लिए लोगों को जिला मुख्यालय तक जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा, उन्होंने यह भी घोषणा की कि वे जल्द ही विभिन्न विभागों में 22,000 लोगों को नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। इसके साथ ही, उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा पहले ही 86,000 लोगों को काम पर रख दिया गया है।
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सीएम ने यह भी वादा किया कि सरकार असम में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कड़ी प्रयास करेगी। उन्होंने एक नई योजना का भी खुलासा किया, जिसके तहत अगर किसी को सरकारी सेवा समय पर नहीं मिलती है तो उसे रोजगार के रूप में 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही, इसके लिए जिम्मेदार कर्मचारी के वेतन से पैसा काट लिया जाएगा।
इस प्रयास से, सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने असम के प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करने का दृढ़ संकल्प दिखाया है और वह नए और सुधारित उप-मंडलों और जिलों के माध्यम से जनता की सुविधा और विकास को प्राथमिकता देने की कोशिश कर रहे हैं।
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