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एनडीए में महिलाओं की सीमित भागीदारी पर केंद्र से जवाब-तलब

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नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) तथा सैन्य संचालित अन्य स्कूलों एवं कॉलेजों में महिला अभ्यर्थियों के प्रवेश सीमित करने के मामले में केंद्र सरकार से मंगलवार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया।
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश की युगल पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार को नोटिस जारी किया। अदालत ने कुल 370 सीटों में सिर्फ 19 महिलाओं को प्रवेश के प्रस्ताव पर सरकार को जवाब तलब किया।
केंद्र सरकार ने कहा है कि एनडीए-(1) 2022 परीक्षा के लिए सेना, नौसेना और वायु सेना के लिए कुल महिला उम्मीदवारों की संख्या 19 तक सीमित कर दिया गया है।
याचिकाकर्ता कुश कालरा ने यह तर्क दिया कि केंद्र ने मई 2022 तक महिला उम्मीदवारों के लिए ढांचागत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शीर्ष अदालत के समक्ष पेश किया, लेकिन इसने प्रवेश की संख्या को 20 से कम उम्मीदवारों तक सीमित कर दिया है।
केंद्र ने पीठ को बताया कि एनडीए में महिला अभ्यर्थियों के प्रवेश की संख्या की आवश्यकता पर निर्भर करता है।
शीर्ष अदालत से सरकार ने कहा है कि वह तीन सप्ताह के भीतर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल कर अपना रुख स्पष्ट करें। पीठ ने आवेदक का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता चिन्मय प्रदीप शर्मा की दलीलें भी अपने आदेश में दर्ज कीं।
श्री शर्मा ने दलीलें पेश करते हुए कहा कि सेना में शामिल किए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या 208 है, जिनमें 10 महिलाएं हैं। इसी प्रकार तीन महिलाओं सहित नौसेना में 42 उम्मीदवार शामिल हैं।
भारतीय वायुसेना में नामांकन के मामले में छह महिलाओं सहित 120 उम्मीदवारों को शामिल किये जाने का प्रस्ताव है।

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